पिंपळे नाल्याचा गळा घोटला अन् अमळनेर बुडाले! ले-आऊटच्या अतिक्रमणांचा पुराला हातभार?

नाल्याचे रुंदीकरण करण्याऐवजी गटाराचे स्वरूप; उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधितांवर कारवाईची पूरग्रस्तांची मागणी

अमळनेर (प्रतिनिधी) शहरातील पालिका हद्दीतील पिंपळे नाल्याच्या दोन्ही बाजूंना गेल्या काही वर्षांत उभारण्यात आलेल्या ले-आऊट व बांधकामांमुळे नाल्याचा नैसर्गिक जलप्रवाह संकुचित झाल्याचा गंभीर आरोप पूरग्रस्त नागरिकांनी केला आहे. अनेक ठिकाणी नाल्याची मूळ रुंदी कमी होऊन त्याचे स्वरूप छोट्या काँक्रीट गटारासारखे झाल्याचा दावा नागरिकांनी केला आहे. याचाच फटका ३१ जुलैच्या मुसळधार पावसात बसल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

याबाबत अधिक माहिती अशी की, पिंपळे नाल्यातून पूर्वी पावसाचे पाणी नैसर्गिकरीत्या वाहून जात होते. मात्र, विविध ले-आऊट विकसित करताना नाल्याच्या मूळ पात्रात बदल करण्यात आल्याचा आरोप आहे. काही ठिकाणी नाल्यालगत बांधकामे, तर काही ठिकाणी पात्र अरुंद करून काँक्रीटीकरण करण्यात आल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे मुसळधार पावसात पाण्याचा निचरा न झाल्याने ते थेट निवासी वस्त्यांमध्ये घुसले. घरांमधील फर्निचर, इलेक्ट्रॉनिक साहित्य, धान्य, वाहने, कागदपत्रे व संसारोपयोगी वस्तूंचे मोठे नुकसान झाले. अनेक कुटुंबांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करावे लागले.

दहा-बारा वर्षांपूर्वीही प्रश्न ऐरणीवर

सुमारे दहा ते बारा वर्षांपूर्वी पिंपळे नाल्यालगत पूरस्थिती निर्माण झाल्यानंतर तत्कालीन नगराध्यक्ष व नगरसेवकांनी ठराव करून पुण्यातील एका खासगी कंपनीकडून उपग्रह सर्वेक्षणाद्वारे कायमस्वरूपी उपाययोजनेचे काम दिले होते. मात्र, कंपनीला देय रक्कम न मिळाल्याने अंतिम अहवाल पालिकेकडे सादर झाला नसल्याचा दावा नागरिकांनी केला आहे. त्यानंतर हा प्रश्न थंडबस्त्यात गेल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

२०१८ मध्ये बैलगाडी मोर्चा

धार-मालपूर परिसरातील पाझर तलावात पिंपळे नाल्याचे पाणी पोहोचत नसल्याच्या प्रश्नावर २०१८ मध्ये प्रा. गणेश पवार यांच्या नेतृत्वाखाली दहा ते पंधरा गावांतील शेतकऱ्यांनी प्रांत कार्यालयावर बैलगाडी मोर्चा काढला होता. नाल्यावरील कथित अतिक्रमणांचा मुद्दा त्यावेळी उपस्थित करण्यात आला होता. तत्कालीन प्रांताधिकारी, तहसीलदार व मुख्याधिकारी यांनी संयुक्त बैठक घेऊन प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्यानंतर प्रभावी कारवाई झाली नसल्याचा आरोप आंदोलकांकडून केला जात आहे.

पूरग्रस्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. नाल्यालगत मंजूर सर्व ले-आऊटची तपासणी करून नाल्याची मूळ रुंदी, पूररेषा, जलनिस्सारण आराखडा आणि विकास नियंत्रण नियमांचे पालन झाले होते का, याची चौकशी करावी, अशी मागणी आहे. कथित अतिक्रमणे हटवून नाल्याचे मूळ पात्र पूर्ववत करावे आणि नियमभंग आढळल्यास संबंधित बांधकाम व्यावसायिक, अधिकारी व जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.

‘नियमभंग आढळल्यास कठोर कारवाई’

पिंपळे नाल्याबाबत नागरिकांनी उपस्थित केलेले मुद्दे अत्यंत गंभीर आहेत. या प्रकरणाची संबंधित विभागांच्या संयुक्त पाहणीतून सखोल पडताळणी केली जाईल. नाल्याच्या नैसर्गिक प्रवाहात अडथळा, अतिक्रमण किंवा नियमभंग झाल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल. भविष्यात अशी पूरस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांबाबत संबंधित यंत्रणांना निर्देश दिले जातील.

-मयुर भंगाळे, उपविभागीय अधिकारी व दंडाधिकारी अमळनेर भाग , अमळनेर

‘२०१८ मध्ये आंदोलन करूनही कारवाई नाही’

पिंपळे नाल्याच्या नैसर्गिक प्रवाहाचा प्रश्न आजचा नाही. याच मुद्द्यावर २०१८ मध्ये आम्ही शेतकऱ्यांसह आंदोलन करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. मात्र, प्रभावी कारवाई न झाल्याने आज नागरिकांना पूराचा फटका बसत आहे. नाल्यावरील अतिक्रमण व नियमभंगाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी. नाल्याचे मूळ पात्र पूर्ववत करून कायमस्वरूपी जलनिस्सारण व्यवस्था उभारणे ही आता काळाची गरज आहे.

-प्रा. गणेश पवार, अध्यक्ष- धार–मालपूर पाझर तलाव पुनर्भरण समिती, अमळनेर