सोशल मीडिया व्यासपीठांच्या उत्तरदायित्वाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेचे आधार संस्थेकडून स्वागत

अमळनेर (प्रतिनिधी) अल्पवयीन मुलांच्या सामाजिक माध्यमे व डिजिटल व्यासपीठांवरील सुरक्षिततेसाठी अधिक प्रभावी कायदेशीर संरक्षण निर्माण करण्याच्या दिशेने सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिलेल्या निर्देशांचे आधार बहुउद्देशीय संस्था, अमळनेर यांनी स्वागत केले आहे.

सामाजिक माध्यमे व डिजिटल मध्यस्थांनी अल्पवयीन मुलांशी संबंधित भारतीय कायद्यांचे पालन करावे आणि १८ वर्षांच्या वयोमर्यादेसह संबंधित कायदेशीर तरतुदींना वैधानिक चौकट देण्याच्या शक्यतेचा विचार करावा, अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडण्यात आली आहे. आज मुले मोठ्या प्रमाणावर सामाजिक माध्यमांचा वापर करत आहेत. मात्र, ऑनलाइन ग्रूमिंग, लैंगिक शोषण, बाल तस्करी, सेक्सटॉर्शन आणि सायबर छळ यांसारख्या धोक्यांमुळे बालसुरक्षेसमोर नवी आव्हाने निर्माण झाली आहेत. त्यामुळे डिजिटल जगातही बालकांच्या सुरक्षेसाठी प्रभावी कायदेशीर संरक्षण आणि संबंधित व्यासपीठांची उत्तरदायित्वाची निश्चिती आवश्यक असल्याचे संस्थेने म्हटले आहे. आधार बहुउद्देशीय संस्था ही जस्ट राईट्स फॉर चिल्ड्रेनची भागीदार संस्था आहे. जस्ट राईट्स फॉर चिल्ड्रेनने डिजिटल व्यासपीठांवरील अल्पवयीन मुलांच्या संरक्षणासाठी अधिक मजबूत कायदेशीर उपाययोजनांच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

संस्थेच्या अध्यक्ष डॉ. भारती पाटील व संचालक रेणू प्रसाद यांनी सांगितले की, “मुलांचे संरक्षण केवळ प्रत्यक्ष जगापुरते मर्यादित राहू शकत नाही. डिजिटल जगातही मुलांची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. प्लॅटफॉर्मचे उत्तरदायित्व निश्चित करणाऱ्या स्पष्ट कायदेशीर तरतुदी, प्रभावी देखरेख आणि तातडीची तक्रार निवारण यंत्रणा आवश्यक आहेत. मुलांना ऑनलाइन शोषणापासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी शासन, डिजिटल प्लॅटफॉर्म, पालक आणि समाजाने एकत्रितपणे काम करण्याची गरज आहे.” जस्ट राईट्स फॉर चिल्ड्रेन हे बाल संरक्षणासाठी कार्यरत असलेल्या देशभरातील ७८२ जिल्ह्यांमधील स्वयंसेवी संस्थांचे नेटवर्क आहे. समुदाय, शासन आणि कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांच्या सहकार्याने बाल लैंगिक शोषण, बाल तस्करी आणि इतर बालविरोधी गुन्ह्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी हे नेटवर्क कार्यरत आहे. आधार बहुउद्देशीय संस्था, अमळनेर, जि. जळगाव यांच्यावतीने आनंद पगारे, मोहिनी धनगर, सुनील हिवाळे आणि वैशाली पाटील यांनी ही माहिती दिली.