सप्टेंबरपूर्वी नळपट्टी भरूनही २ टक्के व्याजाची आकारणी; पालिकेच्या वसुलीवर आक्षेप

अमळनेर (प्रतिनिधी) नियमानुसार ३० सप्टेंबरपूर्वी १ हजार ८०० रुपये नळपट्टी भरूनही अमळनेर नगर परिषदेकडून दरमहा २ टक्के व्याजाची आकारणी करून वसुली केली जात असल्याचा आरोप भाजपा कार्यकर्ते तथा व्यापारी मिलिंद सुभाष शाह यांनी केला आहे. यामुळे पालिका नागरिकांकडून अवाजवी वसुली करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

याबाबत मिलिंद सुभाष शाह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गतवर्षी नागरिकांनी सप्टेंबरपूर्वी नळपट्टी न भरल्यास ऑक्टोबरपासून २ टक्के व्याजाची आकारणी करून वसुली करण्यात आली होती. यावर्षी त्यांनी २२ सप्टेंबर रोजी १ हजार ८०० रुपयांची पाणीपट्टी भरली असता त्यांच्याकडून ७८ रुपये व्याज वसूल करण्यात आले. याबाबत त्यांनी वसुली अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता, यावर्षी ३० जूनपर्यंत भरणा न केल्यास १ जुलैपासूनच व्याजाची आकारणी केली जात असल्याचे सांगण्यात आल्याचा दावा शाह यांनी केला आहे. त्यामुळे २ टक्के दरमहा प्रमाणे जुलैपासून ३६ रुपये व्याजाची आकारणी सुरू झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

पालिकेच्या नव्या नियमाबाबत नागरिक अनभिज्ञ

पालिकेचा हा नवा नियम नेमका कधीपासून लागू करण्यात आला, याबाबत नागरिकांना माहिती नसल्याचे मिलिंद सुभाष शाह यांनी म्हटले आहे. या नियमाची पालिकेकडून कोणतीही प्रसिद्धी करण्यात आलेली नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. वसुली विभागाकडे याबाबत माहिती घेतली असता, शासनाने एप्रिल महिन्यातच बिले तयार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या; मात्र पालिकेने उशिरा बिले तयार केल्याने जुलैपासून व्याजाची आकारणी केली जात असल्याचा खुलासा संबंधितांकडून करण्यात आल्याचे शाह यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे, याबाबत शासनाचे कोणतेही पत्रक नसून केवळ दूरध्वनीवरून मिळालेल्या सूचनेनुसार व्याजाची कारवाई सुरू असल्याची माहिती संबंधितांकडून मिळाल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महिनाभर पाणी नाही, तरीही व्याजाचा भुर्दंड

मिलिंद सुभाष शाह यांनी पाणीपुरवठ्याच्या परिस्थितीवरही प्रश्न उपस्थित केला. ऑगस्ट महिन्यात जलवाहिनी वाहून गेल्याने जवळपास महिनाभर पाणी मिळाले नाही, त्याचेही नागरिकांनी व्याज भरायचे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. उन्हाळ्यातही महिन्यात केवळ पाच दिवस पाणी मिळत होते. सध्या पाणीपुरवठा नियमित असला तरी चार दिवसांआड पाणी मिळत असल्याने महिन्यात केवळ सात ते आठ दिवसच पाणीपुरवठा होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

“३६५ दिवसांपैकी १०० पेक्षा कमी दिवस तुम्ही पाणी देता आणि वसुली मात्र पूर्ण वर्षाची करता आणि त्यावर व्याजही आकारता, हा कुठला हुकूमशाही प्रकार आहे,” असा आरोप मिलिंद सुभाष शाह यांनी केला आहे.