महामार्गाच्या खड्ड्यांत मुदतबाह्य सिमेंटचा कच; दुरुस्तीच्या नावाखाली थातूरमातूर मलमपट्टी!

अमळनेर (प्रतिनिधी) अमळनेर शहरातून जाणाऱ्या पाळधी-दोंडाईचा राज्य महामार्गावरील खड्डे, धोकादायक वळणे आणि अपुऱ्या सुरक्षा उपाययोजनांबाबत ३ नोव्हेंबर रोजी ‘अमळनेर शहरातून जाणारा पाळधी-दोंडाईचा महामार्ग बनला धोकादायक’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. मात्र या वृत्तानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांनी संबंधित हॅम ठेकेदाराकडून कायमस्वरूपी उपाययोजना करून घेण्याऐवजी गलवाडे रोडवरील धोकादायक वळणावरील खड्ड्यांत खडी आणि मुदतबाह्य सिमेंट टाकून केलेल्या थातूरमातूर दुरुस्तीमुळे नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.

या खड्ड्यांमध्ये यापूर्वी मुरूम आणि बारीक खडी टाकण्याचे प्रयोग करण्यात आले होते. त्यानंतर आता संमिश्र आकाराची खडी टाकून त्यावर पाणी मारण्यात आले. तसेच मुदत संपून कडक झालेल्या सिमेंटच्या दोन गोण्यांमधील सिमेंट वरून टाकून खड्डे बुजविण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे ही दुरुस्ती किती दिवस टिकणार आणि वाहनधारकांना सुरक्षित प्रवासाची हमी मिळणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दहा वर्षांच्या देखभालीची जबाबदारी असलेल्या हॅम करारात रस्त्याची गुणवत्ता राखणे, नियमित देखभाल करणे आणि आवश्यक दुरुस्ती करण्याची तरतूद असताना अशा पद्धतीने तात्पुरती मलमपट्टी का केली जात आहे, याचे उत्तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने देण्याची गरज आहे. विशेषतः गलवाडे रोडवरील वळण आधीच अरुंद असून खड्ड्यांमुळे अधिक धोकादायक बनले आहे. अशा ठिकाणी कायमस्वरूपी दुरुस्ती, आवश्यक रुंदीकरण आणि सुरक्षा उपाययोजना करण्याऐवजी खडी व सिमेंट टाकून काम उरकण्याचा प्रयत्न झाल्याने नागरिकांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. महामार्गाच्या देखभालीसाठी नेमका किती खर्च झाला, दुरुस्तीच्या कामाची गुणवत्ता कोण तपासते आणि करारातील अटींचे पालन न झाल्यास संबंधित ठेकेदारावर कोणती कारवाई केली जाते, याचा लेखाजोखा सार्वजनिक करण्याची मागणी होत आहे. खड्ड्यांमध्ये खडी आणि मुदतबाह्य सिमेंट टाकून केलेली मलमपट्टी म्हणजे महामार्गाची देखभाल नव्हे, तर हा वाहनधारकांच्या जीविताशी संबंधित गंभीर प्रश्न आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून दुरुस्तीच्या कामाची तांत्रिक तपासणी करावी, हॅम करारातील अटींची काटेकोर अंमलबजावणी करावी आणि कामात दोष आढळल्यास संबंधित ठेकेदारासह जबाबदार अधिकाऱ्यांवरही नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.