अमळनेर पालिकेचा अजब कारभार; सुविधांच्या नावे बोंबाबोंब, तरीही घरांना वाढीव कराचा बोजा

रस्ते-गटारी नाहीत, मग घरपट्टीचा जादा बोजा कशासाठी? ‘कोअर प्रोजेक्ट’च्या करआकारणीवर नागरिकांचा आक्षेप

आठ-नऊ महिन्यांच्या सत्ताकाळात जनतेच्या माथी कराचा भार; विकासाऐवजी करआकारणीचा ठराव का?

अमळनेर (प्रतिनिधी) अमळनेर शहरातील अनेक भागांत अद्याप रस्ते, गटारी यांसह मूलभूत सुविधा पूर्णपणे उपलब्ध झालेल्या नसताना नागरिकांच्या घरांवर वाढीव मालमत्ताकराचा बोजा टाकून नगरपालिका सत्ताधाऱ्यांनी नागरिकांनी दिलेल्या मताचे चांगलेच पांग फेडण्यास सुरुवात केली आहे. विशेष म्हणजे सत्ता येऊन आठ ते नऊ महिने उलले तरी प्रभागांमध्ये अपेक्षित विकासकामे अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे विकासकामांपेक्षा जनतेच्या घरांवर कराचा भार टाकण्याला प्राधान्य देणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांविषयी नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

अमळनेरच्या नागरिकांनी मोठ्या अपेक्षेने नगरपालिकेची सत्ता सोपवली आहे. मात्र विकासा ऐवजी नागरिकांच्या आडचणीतच वाढ करण्याचे निर्णय घेतले जात आहे. मलामत्ता कार वाढ हाही नागरिकांच्या जखमेवर मीठ चोळणाराच निर्णय आहे. शहरातील नवीन बांधकाम झालेल्या मालमत्तांचे सर्वेक्षण आणि मोजमाप करण्याचे काम २०२२ मध्ये अमरावती येथील कोअर प्रोजेक्ट कमिटीच्या एजन्सीला देण्यात आले होते. या प्रक्रियेत सुरुवातीला ड्रोनच्या माध्यमातून अद्ययावत नकाशे तयार करण्यात आले. त्यानंतर घरांचे मोजमाप करून प्रत्येक मालमत्तेला क्रमांक देण्यात आला. संबंधित मालमत्ताधारकांच्या घरी भेट देऊन मोजमाप घेण्यात आले आणि संपूर्ण माहिती डिजिटल स्वरूपात नगरपरिषदेकडे सुपूर्द करण्यात आली. या कालावधीत नगरपरिषदेवर प्रशासकीय राजवट होती. यानंतर २०२६ मध्ये मुख्याधिकारी गणेश शिंदे यांनी मालमत्ता करआकारणीचा प्रस्ताव नगरपरिषद सभेपुढे ठेवला. सभेने या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर करआकारणीच्या प्रक्रियेला गती मिळाली. सत्ताधाऱ्यांनी खरेतर नागरिकांना विश्वासात घेऊन हा निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र सभेत प्रशासनाने प्रस्ताव ठेवताच त्यास मंजुरी देऊन नागरिकांच्या मानगुटीवर कराचा बोजा टाकण्यास डोळेलावून संमती दिल्याने नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त केला जात आहे. या नवीन बांधकाम झालेल्या मालमत्तांची पुरवणी करआकारणी सहाय्यक संचालक, नगररचना, जळगाव यांच्याकडून मान्य झाल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. मात्र, या करआकारणीला मालमत्ताधारकांकडून मोठ्या प्रमाणावर हरकती घेण्यात आल्या आहेत.

सुमारे २१०० मालमत्ताधारकांना नोटिसा

१५ आणि १६ सप्टेंबर रोजी सकाळी १०.३० ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत नगरपरिषद सभागृहात या हरकतींवर सुनावणी घेण्यात आली. सुमारे २१०० मालमत्ताधारकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. पहिल्या दिवशी १०५० पैकी ७८० नागरिक सुनावणीसाठी उपस्थित राहिले, तर उर्वरित नागरिकांची दुसऱ्या दिवशी सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीवेळी हरकतीशी संबंधित मूळ कागदपत्रे आणि आवश्यक पुरावे सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. मुख्याधिकारी गणेश शिंदे, नगररचना सहाय्यक संचालक आर. एम. पाटील, नगर रचनाकार अमोल उगले, रचना सहाय्यक सौरभ बागल, सहाय्यक नगर रचनाकार अशोक जाधव, सहाय्यक नगर रचनाकार विश्वजीत पाटील, कर निरीक्षक लौकिक समशेर, रविंद्र चव्हाण, शेखर देशमुख, संकेत शेंडे तसेच कोअर प्रोजेक्ट इंजिनिअर कमिटी अमरावतीचे संपूर्ण पथक यांच्या उपस्थितीत सुनावणी प्रक्रिया पार पडली. या वेळी नगरिकांमध्ये सत्ताधाऱ्यांविरोधात प्रचंड रोष दिसून आला.

नागरिकांचा मुख्य आक्षेप करआकारणीच्या रकमेवर

नागरिकांचा मुख्य आक्षेप करआकारणीच्या रकमेवर आहे. शहरातील अनेक कॉलनी भागांत अद्याप रस्ते झालेले नाहीत. गटारींची सुविधाही अनेक ठिकाणी उपलब्ध नाही. पाणी, स्वच्छता आणि इतर मूलभूत सुविधांबाबतही नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. अशा परिस्थितीत पालिकेकडून विकासकामांना प्राधान्य देण्याऐवजी घरपट्टी वाढवून नागरिकांच्या माथी आर्थिक भार टाकला जात असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. पालिकेचे निवृत्त लिपिक सोमचंद संदानशिव यांनीही या प्रक्रियेवर तीव्र आक्षेप नोंदविला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कोअर प्रोजेक्ट अमरावती यांना मालमत्तांचे सर्वेक्षण आणि मोजमाप करण्याचे काम देण्यात आले होते. त्यासाठी मोठ्या खर्चाची निविदा प्रक्रिया करण्यात आली. आता या प्रक्रियेतून आकारण्यात आलेला कर नागरिकांवर टाकला जात आहे. मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसताना अशा पद्धतीने करआकारणी करणे योग्य आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

“कॉलनी भागात गटारी तर दूरच, रस्तेदेखील झालेले नाहीत. मूलभूत सुविधा नाहीत. त्यामुळे कोअर प्रोजेक्ट अमरावती यांना दिलेला मक्ता रद्द करून पालिका कर्मचाऱ्यांकडून नवीन मोजणी करण्यात यावी. एखाद्या समितीच्या माध्यमातून सदरची करआकारणी रद्द करण्यात यावी. कोअर प्रोजेक्ट कंपनीला दिलेले पैसे नागरिकांनाच भरावे लागणार आहेत,” अशी मागणी सोमचंद संदानशिव यांनी केली आहे.

सुनावणी केवळ औपचारिकता ठरू नये

दरम्यान, वाढीव घरपट्टीविरोधात नागरिकांनी हरकती दाखल केल्या असल्या तरी या सुनावणीत केवळ मर्यादित प्रमाणात सवलत मिळण्याची शक्यता असल्याचा आक्षेपही नागरिकांकडून घेतला जात आहे. त्यामुळे हरकतींची सुनावणी केवळ औपचारिकता ठरू नये, तर प्रत्यक्ष करआकारणीचा फेरविचार करून नागरिकांना दिलासा मिळावा, अशी मागणी पुढे येत आहे. विशेष म्हणजे नगरपरिषदेत सत्तांतर होऊन आठ ते नऊ महिने झाले आहेत. या कालावधीत प्रभागनिहाय विकासकामे, रस्ते, गटारी आणि इतर मूलभूत सुविधांचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर कायम असताना जनतेच्या घरांवर कराचा अतिरिक्त भार टाकणारे निर्णय घेतले जात असल्याने सत्ताधाऱ्यांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. विकासकामे अपुरी असताना करआकारणी मात्र तत्परतेने का, असा सवाल नागरिकांकडून केला जात आहे.

आधी रस्ते, गटारींसह मूलभूत सुविधा द्या; त्यानंतर कराचा भार टाका

नागरिकांच्या हिताच्या विरोधात निर्णय घेतले जात असल्याची भावना निर्माण होत असेल, तर सत्ताधाऱ्यांनी त्याची गंभीर दखल घेण्याची गरज आहे. जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींकडून विकास, मूलभूत सुविधा आणि दिलासा अपेक्षित असताना उलट कराचा बोजा वाढत असेल, तर अशा निर्णयांची जबाबदारी कोणाची, असा सवालही आता उपस्थित होत आहे. जनतेच्या हितापेक्षा करआकारणीला प्राधान्य देणारा कारभार मान्य असेल, तर सत्तेत बसलेल्या प्रतिनिधींनी जनतेच्या नाराजीला उत्तर देणे आवश्यक असल्याची भूमिका नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. एकीकडे शहरातील प्रभागांमध्ये विकासकामांची प्रतीक्षा कायम आहे, तर दुसरीकडे सहा वर्षांपासून कर न आकारलेल्या नवीन मालमत्तांवर आता करआकारणीची प्रक्रिया वेगाने राबवली जात आहे. त्यामुळे “आधी रस्ते, गटारी आणि मूलभूत सुविधा द्या; त्यानंतर कराचा भार टाका,” अशी मागणी नागरिकांकडून जोर धरू लागली आहे. या संपूर्ण करआकारणी प्रक्रियेचा फेरविचार करून नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी नगरपरिषद आणि सत्ताधारी काय भूमिका घेतात, याकडे अमळनेरकरांचे लक्ष लागले आहे.