अमळनेर मुख्यालयी राहण्याच्या सक्तीवरून वाद; आमदार बंब यांच्या भूमिकेवर शिक्षक संघाचा आक्षेप

अमळनेर (प्रतिनिधी )ग्रामीण भागातील शासकीय व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी राहण्याची सक्ती करण्याच्या मुद्द्यावरून वाद निर्माण झाला असून, आमदार प्रशांत बंब यांच्या भूमिकेवर महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. संघाचे जिल्हाध्यक्ष रावसाहेब मांगो पाटील यांनी ही मागणी चुकीची व न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

पाटील यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र शासनाने २५ एप्रिल १९८८ तसेच ५ फेब्रुवारी १९९० रोजीच्या शासकीय ठरावांनुसार ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांनी कर्तव्यस्थानी किंवा मुख्यालयी राहण्याची अट रद्द केली आहे. त्यानंतर या संदर्भात कोणताही नवीन शासकीय ठराव झालेला नाही.

यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालय च्या औरंगाबाद खंडपीठाने याचिका क्रमांक ५८२२/२०१४ मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला होता. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखादे विभागीय परिपत्रक शासनाच्या ठरावाला रद्द करू शकत नाही. त्यामुळे मुख्यालयी राहण्याची अट लागू होत नाही आणि घरभाडे भत्ता देणे आवश्यक आहे.

२०१४ मध्ये जळगाव जिल्हा परिषदेने २००८ च्या परिपत्रकाच्या आधारे मुख्यालयी न राहणाऱ्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचा घरभाडे भत्ता बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. याविरोधात पाटील यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि ए. एम. बदर यांनी १९ ऑक्टोबर २०१५ रोजी दिलेल्या निकालात १९८८ व १९९० च्या शासन ठरावांचा आधार घेत कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिला.

तसेच, या निर्णयाचा आधार घेत महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने ७ ऑक्टोबर २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वयेही मुख्यालयी राहण्याची अट रद्द केल्याचे पाटील यांनी नमूद केले.

दरम्यान, शासनाने आजपर्यंत शासकीय किंवा निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी राहण्याची सक्ती करणारा कोणताही नवीन ठराव केलेला नाही. शिवाय ग्रामीण भागात कर्मचाऱ्यांसाठी निवास व्यवस्था उपलब्ध करून दिलेली नसल्यामुळे, आमदार प्रशांत बंब यांची ही मागणी निरर्थक असून न्यायालयाचा अवमान करणारी ठरते, असेही पाटील यांनी ठामपणे सांगितले.

या मुद्द्यावरून शिक्षक संघटना व प्रशासन यांच्यातील संघर्ष तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.