अतिवृष्टीग्रस्तांच्या मालमत्तांचे पंचनामे सुरू; नगरपरिषदेकडून वसुली कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती

अमळनेर (प्रतिनिधी) शहरात दि. ३१ जुलै रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अनेक ठिकाणी पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली. या अतिवृष्टीचा फटका घरगुती तसेच व्यावसायिक मालमत्तांना बसला असून, अनेक नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर नुकसानग्रस्त नागरिकांना संभाव्य शासकीय मदत व नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी अमळनेर नगरपरिषद प्रशासनाने मालमत्तांच्या पंचनाम्याची विशेष मोहीम हाती घेतली आहे.

मुख्याधिकारी यांच्या आदेशानुसार दि. १ ऑगस्टपासून पंचनाम्याच्या कार्यवाहीस सुरुवात करण्यात आली असून, नगरपरिषदेच्या वसुली विभागातील कर्मचाऱ्यांची यासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. शहरातील विविध वसुली प्रभागांसाठी स्वतंत्र कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, संबंधित कर्मचारी आपल्या कार्यक्षेत्रातील नुकसानग्रस्त घरगुती व व्यावसायिक मालमत्तांना प्रत्यक्ष भेट देऊन नुकसानीचे पंचनामे करणार आहेत. अतिवृष्टीमुळे घर, दुकान किंवा अन्य मालमत्तेचे नुकसान झालेल्या नागरिकांनी आपल्या भागातील संबंधित वसुली कर्मचाऱ्यांशी तातडीने संपर्क साधून पंचनामा करून घ्यावा, असे आवाहन नगरपरिषद प्रशासनाने केले आहे. शासनाकडून मिळणाऱ्या संभाव्य मदत व नुकसानभरपाईसाठी पंचनामा महत्त्वाचा असल्याने पात्र नागरिकांनी ही प्रक्रिया टाळू नये, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. नगरपरिषदेने प्रसिद्ध केलेल्या आदेशानुसार शहरातील सर्व वसुली प्रभागांसाठी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. नागरिकांच्या सोयीसाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात तत्काळ भेटी देऊन नुकसानग्रस्त मालमत्तांची पाहणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

नगरपरिषदेचे नागरिकांना आवाहन

अतिवृष्टीमुळे झालेल्या घरगुती व व्यावसायिक नुकसानीची माहिती नागरिकांनी तातडीने नगरपरिषद प्रशासनाला द्यावी. आपल्या वसुली प्रभागातील नियुक्त कर्मचाऱ्यांकडून नुकसानग्रस्त मालमत्तेचा पंचनामा करून घ्यावा. पंचनाम्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे तसेच झालेल्या नुकसानीची योग्य माहिती उपलब्ध करून द्यावी. कोणतीही अडचण उद्भवल्यास नागरिकांनी अमळनेर नगरपरिषद कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

अतिवृष्टीग्रस्त नागरिकांना वेळेत शासकीय मदत मिळावी आणि झालेल्या नुकसानीचे अचूक मूल्यांकन व्हावे, या उद्देशाने ही विशेष मोहीम राबविण्यात येत असल्याची माहिती नगरपरिषद प्रशासनाने दिली आहे.