१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन द्या; आमदार अनिलदादा पाटील यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

अमळनेर (प्रतिनिधी) १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या सर्व आस्थापनांतील कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना नियमित करण्याबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करून न्याय्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आमदार अनिल पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

शिक्षणमंत्री दादा भुसे  यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त असलेल्या, मात्र शासनाच्या टप्पा अनुदान धोरणामुळे २००५ नंतर शंभर टक्के अनुदानावर आलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आलेली नाही. दुसरीकडे १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी केवळ जाहिरात प्रसिद्ध झालेली आणि २००५ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना, तसेच परीक्षा देऊन परीक्षेचा निकाल २००५ नंतर लागल्यानंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना आणि २००५ पूर्वी शिक्षण सेवक म्हणून नियुक्ती झालेली, मात्र २००५ नंतर शिक्षक म्हणून मान्यता मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र विनाअनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शिक्षकांना जुनी पेन्शन नाकारण्यात आली असल्याने या कर्मचाऱ्यांमध्ये अन्यायाची भावना निर्माण झाली आहे.

नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार समान कामासाठी समान न्याय शासनाकडून अपेक्षित असताना या कर्मचाऱ्यांना पेन्शनपासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक असल्याचा मुद्दा महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन समन्वय संघाने उपस्थित केला आहे. शासनाकडून अनुदान उशिराने दिले जाते आणि त्या विलंबाचा फटका कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन नाकारण्याच्या स्वरूपात बसत असल्याने हा दुहेरी अन्याय असल्याचे संघाचे म्हणणे आहे.

या प्रश्नाबाबत महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन समन्वय संघाने राज्यातील २८८ आमदारांना पत्र देऊन जुनी पेन्शन योजनेबाबत न्याय मिळवून देण्याची तसेच हा प्रश्न विधानभवनात अधिवेशनकाळात लावून धरण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार माजी मंत्री तथा अमळनेर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार अनिल पाटील यांच्याकडेही ही मागणी करण्यात आली होती. या मागणीची दखल घेत आमदार अनिल पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे पत्राद्वारे जुनी पेन्शन योजनेबाबत न्याय्य निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे.