न्यायालयाच्या आदेशाने अतिक्रमण हटले; मग उर्वरित शहरात नगरपालिकेचे मौन का?

नगरसेवकांच्या हस्तक्षेपावरही नागरिकांचा सवाल

अमळनेर (प्रतिनिधी) अमळनेर न्यायालयाच्या आवाराबाहेरील अतिक्रमणे अखेर न्यायालयाच्या कठोर निर्देशांनंतर नगरपालिकेला हटवावी लागली. मात्र, न्यायालयाचा आदेश नसता तर ही कारवाई झाली असती का, असा प्रश्न आता नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. विशेष म्हणजे, अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईदरम्यान काही नगरसेवकांनी हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केल्याची चर्चा असून, न्यायालयाचा आदेश पाहिल्यानंतर त्यांना माघार घ्यावी लागली. त्यामुळे शहरातील अतिक्रमणाच्या प्रश्नावर लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

अमळनेर न्यायालयाच्या बाहेर व बाजूच्या परिसरात टपरीधारक, डिजिटल बॅनर साहित्य विक्रेते, कपडे विक्रेते, पाणीपुरी विक्रेते, बॅग-चप्पल विक्रेते यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण करण्यात आले होते. या व्यवसायांमुळे ग्राहकांची वाहने रस्त्यावर उभी राहत असल्याने वाहतुकीची मोठी कोंडी होत होती. अनेकवेळा खाद्यपदार्थांच्या दुकानांवरून वादाचे प्रसंगही घडले होते. दिवसेंदिवस न्यायालय परिसरात अनियंत्रितपणे व्यवसाय वाढत गेल्याने परिसराचा मूळ उद्देशच बाधित होत होता.

या पार्श्वभूमीवर जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगाव यांनी न्यायालयाबाहेरील अतिक्रमणे हटविण्याचे निर्देश दिले होते. जून महिन्यात दिवाणी न्यायाधीशांनी याबाबत नगरपालिकेला पत्रही पाठविले होते. मात्र त्यानंतरही पालिका प्रशासनाने कोणतीही ठोस कारवाई केली नव्हती. अखेर जिल्हा न्यायाधीश क्रमांक १ तथा अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश छा. वा. पाटील यांनी नगरपालिकेला पत्र दिल्यानंतर मुख्याधिकारी गणेश शिंदे यांनी तातडीने अतिक्रमण हटविण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार अतिक्रमण विभाग प्रमुख राधेश्याम अग्रवाल तसेच संजू बिऱ्हाडे, अविनाश बिऱ्हाडे, राज रामराजे, विशाल सपकाळे आणि दर्शन बिऱ्हाडे यांनी न्यायालयाबाहेरील टपऱ्या, हातगाड्या, तात्पुरते व्यवसाय आणि इतर किरकोळ अतिक्रमणे हटवून रस्ता मोकळा केला. या कारवाईनंतर न्यायालय परिसरातील वाहतूक सुरळीत झाली असून नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. मात्र, शहरातील इतर भागांतही अशीच परिस्थिती असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या राज्य मार्गांवर, बोरी पुलावर तसेच विविध शासकीय कार्यालयांबाहेर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले असून त्याकडे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींकडून सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. नागरिकांचे म्हणणे आहे की, न्यायालयाचा आदेश असेल तेव्हाच कारवाई आणि इतर ठिकाणी मात्र मौन, अशी भूमिका पालिका प्रशासनाची असू नये. अतिक्रमणविरोधी पथकावर राजकीय दबाव आणून कारवाई रोखली जाते, तर काही नगरसेवक अतिक्रमण हटविण्याऐवजी ते वाढवून घेण्यासच प्रोत्साहन देत असल्याची टीकाही होत आहे. शहरातील सर्व प्रमुख रस्ते, पूल आणि शासकीय कार्यालयांबाहेरील अतिक्रमणे कोणताही भेदभाव न करता हटवावीत, लोकप्रतिनिधींनी अशा कारवाईत हस्तक्षेप करू नये आणि नगरपालिकेने सातत्यपूर्ण अतिक्रमण हटाव मोहीम राबवावी, अशी जोरदार मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.