ॲट्रॉसिटी प्रकरणातील आरोपी मोकाट; न्यायासाठी आदिवासी कुटुंबाचे बेमुदत उपोषण

अमळनेर (प्रतिनिधी) : ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गंभीर गुन्हा दाखल असतानाही संबंधित आरोपींवर अपेक्षित कारवाई होत नसल्याचा आरोप करत आदिवासी समाजातील एका कुटुंबाने शनिवार, २२ ऑगस्टपासून अमळनेर प्रांत कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे. न्याय मिळावा, तसेच कुटुंबाच्या सुरक्षेची हमी मिळावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी हे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.

उपोषणकर्त्यांनी प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनानुसार, खडके येथील आरोपींनी त्यांच्या पत्नीशी जातीवाचक शिवीगाळ करून मारहाण केली तसेच जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी अमळनेर पोलीस ठाण्यात ॲट्रॉसिटी कायद्यासह भारतीय न्याय संहितेतील संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

या प्रकरणातील नामजद आरोपी म्हणून भैय्या सर्जेराव पाटील, नाना सर्जेराव पाटील, सर्जेराव देवरा पाटील आणि बाबू देवरा पाटील यांची नावे निवेदनात नमूद करण्यात आली आहेत.

गुन्हा दाखल होऊनही आरोपी मोकाट का?

गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही संबंधित आरोपींना अद्याप अटक का करण्यात आली नाही, असा थेट सवाल उपोषणकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे. आरोपींकडून दबाव अथवा धमकीची परिस्थिती निर्माण झाल्यास पीडित कुटुंबाच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी कोण घेणार, असा प्रश्नही त्यांनी प्रशासनासमोर उपस्थित केला आहे. संबंधित वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करूनही ठोस कारवाई झाली नसल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेबाबतही उपोषणकर्त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

आदिवासी कुटुंबाला न्यायासाठी उपोषणाची वेळ का?

हा केवळ एका कुटुंबाचा प्रश्न नसून आदिवासी समाजातील पीडितांना कायद्याचे संरक्षण आणि न्याय प्रत्यक्षात मिळतो की नाही, याची कसोटी असल्याची भावना उपोषणकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे. कायदा सर्वांसाठी समान असताना पीडित आदिवासी कुटुंबाला न्यायासाठी आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागणे ही गंभीर बाब असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

उपोषणकर्त्यांनी प्रशासनाकडे त्वरित आणि निष्पक्ष चौकशी करून कायद्यानुसार कारवाई करावी, पीडित कुटुंबाला संरक्षण द्यावे तसेच आरोपींकडून कोणताही दबाव अथवा धमकी होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, अशी मागणी केली आहे. “न्याय मिळेपर्यंत आमरण उपोषण मागे घेणार नाही,” असा निर्धार उपोषणकर्त्यांनी निवेदनातून व्यक्त केला आहे.

दरम्यान, प्रांत कार्यालयासमोर सुरू झालेल्या या आमरण उपोषणाची प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणा दखल घेऊन संबंधित आरोपांची चौकशी व कायदेशीर प्रक्रियेनुसार पुढील कारवाई कशी करते, याकडे अमळनेरमधील आदिवासी समाजासह नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.