पीक कर्जदार शेतकऱ्यांना पीक विम्यापासून वंचित ठेवणारी अट शिथिल करा

आमदार अनिलदादा पाटील यांची मागणी; कृषिमंत्री दत्तामामा भरणे यांचा केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडे पत्रव्यवहार

अमळनेर (प्रतिनिधी) पीक विमा योजनेचा लाभ घेताना संबंधित हंगामात संबंधित पिकावर किंवा जमिनीच्या तुकड्यावर कोणतेही सक्रिय किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) अथवा कृषी पीक कर्ज घेतलेले नसल्याची घोषणा व हमी देण्याची अट शिथिल अथवा रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार अनिल दादा पाटील यांनी केली आहे. या अटीमुळे पीक कर्ज घेणाऱ्या अनेक शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या संरक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता असल्याने, शेतकरीहिताचा व्यापक विचार करून या तरतुदीचा फेरविचार करावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

पीक विमा योजनेचा अर्ज भरताना संबंधित शेतकऱ्याने चालू हंगामात संबंधित पिकावर किंवा जमिनीच्या तुकड्यावर अनुसूचित व्यावसायिक बँक, प्रादेशिक ग्रामीण बँक किंवा सहकारी बँकेकडून सक्रिय केसीसी अथवा कृषी पीक कर्ज घेतलेले नसल्याचे जाहीर करणे अपेक्षित आहे. तसेच, त्याच हंगामातील पिकासाठी पीक कर्ज घेतल्याचे भविष्यात निदर्शनास आल्यास अर्ज फेटाळणे, विमा पॉलिसी रद्द करणे अथवा विमा लाभ रोखण्याची तरतूद असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता आहे. वास्तविक पाहता, शेतीचा हंगाम सुरू करण्यासाठी बियाणे, खते, कीटकनाशके, मशागत तसेच अन्य कृषी निविष्ठांसाठी शेतकऱ्यांना भांडवलाची आवश्यकता असते. त्यामुळे अनेक शेतकरी बँका व सहकारी संस्थांकडून पीक कर्ज घेतात. दुसरीकडे, नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास याच शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत पीक विमा हा शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक संरक्षणाचा महत्त्वाचा आधार ठरतो. त्यामुळे केवळ पीक कर्ज घेतले आहे म्हणून शेतकऱ्याला विमा संरक्षणापासून दूर ठेवणे योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका आमदार अनिल भाईदास पाटील यांनी मांडली. या महत्त्वपूर्ण प्रश्नाकडे लक्ष वेधत आमदार अनिलदादा पाटील यांनी राज्याचे कृषिमंत्री दत्तामामा भरणे यांच्याकडे पीक विमा योजनेतील सदर अट शिथिल करण्याची मागणी केली. आमदारांच्या मागणीची दखल घेत कृषिमंत्री दत्तामामा भरणे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला आहे. पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही त्यांच्या पिकांना विमा संरक्षण मिळावे, यासाठी संबंधित अट शिथिल अथवा रद्द करून पीक विमा योजनेचे निकष अधिक शेतकरीसुलभ करण्याची मागणी या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. शेती व्यवसायात कर्ज घेणे ही अनेक शेतकऱ्यांची गरज असते. मात्र, कर्ज घेतल्याने शेतकरी नैसर्गिक आपत्तीच्या जोखमीपासून मुक्त होत नाही. अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, गारपीट यांसारख्या संकटांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे पीक कर्ज आणि पीक विमा या दोन्ही योजना शेतकऱ्यांसाठी परस्परपूरक ठरून संकटाच्या काळात त्यांना आवश्यक आर्थिक संरक्षण मिळणे गरजेचे आहे.

शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी शासनाच्या कृषी व सहकार क्षेत्रातील विविध योजनांचा लाभ अधिकाधिक पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने पीक विमा योजनेतील जाचक अटींचा फेरविचार करून पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही विमा संरक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी करण्यात आलेली ही मागणी शेतकरीहिताच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. “पीक कर्ज घेणे ही शेतकऱ्यांची गरज आहे; मात्र त्यामुळे त्याला पीक विम्याच्या संरक्षणापासून वंचित ठेवता कामा नये. नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला विमा संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. यासाठी शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आपण प्रयत्नशील राहू,” अशी भूमिका आमदार अनिलदादा पाटील यांनी व्यक्त केली.