मठगव्हाण, रुंधाटी परिसरात दिवसाढवळ्या अवैध वृक्षतोड; वन विभागाच्या निष्क्रियतेवर प्रश्नचिन्ह

तक्रार करूनही अधिकारी न पोहोचल्याने संताप; जिल्हास्तरावर हेल्पलाईनची होतेय मागणी

अमळनेर (प्रतिनिधी) गेल्या काही दिवसांपासून  मठगव्हाण, रुंधाटी परिसरात दिवसाढवळ्या अवैध वृक्षतोड सुरू असून हिरवीगार जिवंत झाडांची सर्रास कत्तल केली जात आहे. या प्रकाराबाबत माहिती देऊनही वन विभागाचे अधिकारी घटनास्थळी न पोहोचल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

दरवर्षी विविध शासकीय यंत्रणा व सामाजिक संस्थांकडून मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड केली जाते. मात्र रब्बी हंगाम संपताच काही लाकूड तस्करांकडून उन्हाळ्यात जिवंत झाडांची तोड सुरू होते. तालुक्यातील पातोंडा परिसरातील मठगव्हाण, रुंधाटी शिवारात निंब, बाभूळ यांसारखी मोठी डेरेदार झाडे मशीनच्या सहाय्याने तोडली जात असल्याचे उघड झाले आहे. शुक्रवारी रुंधाटी शिवारात सुरू असलेल्या वृक्षतोडीबाबत एका जागरूक शेतकऱ्याने संबंधितांना जाब विचारला असता त्यांनी कोणतीही माहिती देण्यास नकार दिला. उलट व्हिडिओ चित्रण सुरू असतानाही त्यांनी झाडे तोडणे थांबवले नाही. हा प्रकार सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. सदर घटनेची माहिती अमळनेर वन विभागाला देण्यात आली होती. मात्र संध्याकाळपर्यंत एकही अधिकारी किंवा कर्मचारी घटनास्थळी पोहोचला नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे वन विभाग या अवैध वृक्षतोडीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे का, असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान, दिवसा झाडे तोडून रात्रीच्या वेळी लाकडांची वाहतूक केली जात असल्याचा आरोपही नागरिकांनी केला आहे. ही वाहतूक रात्री गस्त घालणाऱ्या पोलिसांच्या नजरेतून कशी सुटते, याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अमळनेर–चोपडा रस्त्यालगतही अनेक झाडांची तोड झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.

जिल्हास्तरावर तक्रार प्रणालीची मागणी

उन्हाळ्यात वाढणाऱ्या वृक्षतोडीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरावर ऑनलाईन हेल्पलाईन सुरू करावी, अशी मागणी वृक्षप्रेमी व ग्रामस्थांकडून होत आहे. तक्रार मिळताच संबंधित तालुक्यातील अधिकाऱ्यांना त्वरित सूचना देऊन कारवाई करावी, असे मत व्यक्त केले जात आहे. सध्या शेतकऱ्यांना वन विभागाशी संपर्क साधणे कठीण जात असून तक्रारींकडे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना आहे. वृक्षतोड रोखण्यासाठी प्रत्येक वनपालाने नियमित गस्त घालून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, तसेच जिल्हाधिकारी व जिल्हा वन अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात लक्ष घालावे, अशी मागणीही नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.