अमळनेरमध्ये शिवसेनेच्या भरत पवारांचा सत्ताधारी शिवसेनेला घरचा आहेर!

बेवारस मृतदेहाच्या अपमानावर प्रशासनाला धारेवर धरले, तर १२०० व्यापाऱ्यांच्या गाळ्यांच्या नोटिसांवरही संताप!

घंटागाडीतून मृतदेह वाहतुकीच्या प्रकरणात कारवाई शून्य; दुष्काळात १२०० व्यापाऱ्यांना दुकान खाली करण्याच्या नोटिसा — भरत पवारांचे प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांवर कडक प्रहार!

 

अमळनेर (प्रतिनिधी ) अमळनेर नगरपरिषदेच्या कारभारावरून पुन्हा एकदा राजकीय आणि प्रशासकीय वादंग निर्माण झाला असून, शिवसेनेचे माजी शहरप्रमुख भरत प्रकाश पवार यांनी दोन गंभीर मुद्द्यांवर प्रशासनाला थेट जाब विचारला आहे. एका बाजूला बेवारस मृतदेहाची कचरा संकलन करणाऱ्या घंटागाडीतून वाहतूक झाल्याच्या अमानवी घटनेवर अद्याप ठोस कारवाई नसल्याचा आरोप, तर दुसऱ्या बाजूला दुष्काळी परिस्थितीत सुमारे १२०० व्यापाऱ्यांना दुकाने खाली करण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्याने व्यापाऱ्यांच्या आर्थिक अस्तित्वाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

विशेष म्हणजे, शिवसेनेचे भरत पवार यांनी याच राजकीय पक्षाच्या सत्तेतील स्थानिक नेतृत्व आणि नगरपरिषद प्रशासनाच्या भूमिकेवर सवाल उपस्थित केल्याने हा प्रकार सत्ताधारी शिवसेनेसाठी घरचा आहेर मानला जात आहे.

घंटागाडीतून मृतदेहाची वाहतूक; तक्रार करूनही प्रशासन शांत का?

२० ऑगस्ट २०२६ रोजी बेवारस मृतदेहाची कचरा संकलन करणाऱ्या घंटागाडीतून वाहतूक झाल्याची गंभीर घटना समोर आली होती. या घटनेबाबत नगरसेवक देवेंद्र भानुदास कांबळे यांनी त्याच दिवशी नगरपरिषद प्रशासनाकडे लेखी तक्रार करून कारवाईची मागणी केली होती. मात्र, इतक्या संवेदनशील प्रकरणात अद्याप ठोस कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप भरत पवार यांनी केला आहे.

मृत व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचा आणि मानवी संवेदनांचा विचार न करता अशा प्रकारची वाहतूक होणे ही केवळ व्यवस्थेतील चूक नसून प्रशासनाच्या जबाबदारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी घटना आहे. संबंधित ठेकेदार, अधिकारी, कर्मचारी, सुपरवायझर आणि वाहनचालकांची जबाबदारी निश्चित करून कारवाई का करण्यात आली नाही, असा सवाल पवार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे स्वतंत्र तक्रार दाखल करत उपस्थित केला आहे.

वाहनाचे GPS रेकॉर्ड, CCTV फुटेज, लॉगबुक, कामाचे आदेश आणि इतर पुरावे सुरक्षित ठेवून स्वतंत्र चौकशी करावी, दोषी ठेकेदारावर ब्लॅकलिस्टची प्रक्रिया राबवावी आणि फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा आढळल्यास FIR दाखल करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. सात दिवसांत चौकशी व कार्यवाहीची लेखी माहिती न दिल्यास वरिष्ठ कार्यालयांकडे तक्रार आणि कायदेशीर मार्गाने आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

 

दुष्काळात १२०० व्यापाऱ्यांच्या रोजीरोटीवर घाला? दुकाने खाली करण्याच्या नोटिसांना स्थगितीची मागणी

 

दुसऱ्या बाजूला अमळनेर नगरपरिषदेच्या व्यापारी संकुलातील सुमारे १२०० गाळेधारक व्यापाऱ्यांना दुकाने खाली करण्यासंदर्भात नोटिसा बजावण्यात आल्याचा मुद्दा भरत पवार यांनी उपस्थित केला आहे. तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थिती, शेती व्यवसायातील मंदी, घटलेली ग्राहकांची क्रयशक्ती आणि बाजारपेठेतील आर्थिक घसरण यामुळे व्यापारी आधीच संकटात असताना त्यांना दुकाने खाली करण्याच्या नोटिसा देणे म्हणजे त्यांच्या आर्थिक संकटात आणखी भर घालण्यासारखे असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

अनेक व्यापाऱ्यांनी या दुकानांमध्ये वर्षानुवर्षे गुंतवणूक केली असून, काही कुटुंबांचा उदरनिर्वाह पिढ्यान्‌पिढ्या याच व्यवसायावर अवलंबून आहे. कराराची मुदत संपली असेल तर कायदेशीर व प्रशासकीय मार्गाने तोडगा काढावा; मात्र व्यापाऱ्यांना तडकाफडकी व्यवसायातून बाहेर काढणे हा अंतिम पर्याय असावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

नोटिसांच्या कारवाईला स्थगिती, दुष्काळ संपेपर्यंत आर्थिक दिलासा, थकीत भाड्याचे सुलभ हप्ते, करार नूतनीकरण किंवा मुदतवाढीची संधी, व्यापारी प्रतिनिधींसोबत संयुक्त बैठक आणि संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासह नऊ प्रमुख मागण्या प्रशासनाकडे मांडण्यात आल्या आहेत.

 

सत्तेत शिवसेना, पण शिवसेनेच्याच नेत्याला प्रशासनाचा कारभार खटकतोय!

 

बेवारस मृतदेहाच्या वाहतुकीसारख्या संवेदनशील विषयावर कारवाईचा अभाव आणि दुष्काळी परिस्थितीत १२०० व्यापाऱ्यांना दुकाने खाली करण्याच्या नोटिसा या दोन्ही मुद्द्यांवर भरत पवार यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे अमळनेरच्या राजकीय वर्तुळात त्यांच्या भूमिकेला सत्ताधारी शिवसेनेला घरचा आहेर म्हणून पाहिले जात आहे.

एकीकडे शहरातील मूलभूत व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटींवर कारवाई होत नसल्याचा आरोप, तर दुसरीकडे आर्थिक संकटात सापडलेल्या व्यापाऱ्यांना दिलासा देण्याऐवजी नोटिसांचा धाक दाखवला जात असल्याची टीका या दोन्ही बाबींमुळे नगरपरिषद प्रशासन आणि सत्ताधारी नेतृत्वाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

सत्तेत आपलेच लोक असताना जनतेच्या प्रश्नांवर आवाज उठवण्याची वेळ का येते? प्रशासनाला तक्रारींची दखल घ्यायला एवढा विलंब का लागतो? आणि व्यापाऱ्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न समजून घेण्यासाठी आंदोलनाची वेळ का यावी?

या प्रश्नांची उत्तरे आता नगरपरिषद प्रशासन आणि सत्ताधारी नेतृत्वाला द्यावी लागणार आहेत. भरत पवार यांनी दिलेल्या इशाऱ्यानंतर या दोन्ही प्रकरणांत प्रशासन नेमकी काय भूमिका घेते आणि प्रत्यक्ष कारवाई होते की पुन्हा आश्वासनांवरच प्रकरण थांबते, याकडे अमळनेरकरांचे लक्ष लागले आहे.

 

Author photo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *