अमळनेर नगरपरिषदेत पथविक्रेता तक्रार निवारण व विवाद निर्णय समिती स्थापन

न्या. व्ही.ए. वाजे अध्यक्ष, चेतन राजपूत व नितीन कोल्हे सदस्य

अमळनेर (प्रतिनिधी) : अमळनेर नगरपरिषद अंतर्गत पथविक्रेत्यांच्या तक्रारींचे निवारण तसेच त्यांच्याशी संबंधित विवादांवर निर्णय घेण्यासाठी पथविक्रेता तक्रार निवारण व विवाद निर्णय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. जळगावचे जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांच्या माध्यमातून समितीची स्थापना करण्यात आली असून, समितीच्या अध्यक्षपदी न्या. व्ही.ए. वाजे, सहदिवानी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अमळनेर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सदस्यपदी अमळनेर शहर व तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष चेतन राजपूत आणि मॉडर्न इन्स्टिट्यूटचे संचालक नितीन कोल्हे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

याबाबत जळगावचे जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांचे पत्र अमळनेर नगरपरिषदेला २६ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्राप्त झाले आहे. या समितीचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असणार आहे.

पथविक्रेता उपजीविकेचे संरक्षण व पथविक्रीचे विनियमन अधिनियम, २०१४ अंतर्गत प्रत्येक स्थानिक प्राधिकरणासाठी तक्रार निवारण व विवाद निर्णय समिती गठीत करण्याची तरतूद आहे. त्याचबरोबर यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या शासन निर्णय आणि निर्देशांच्या अनुषंगाने ही समिती गठीत करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाने पथविक्रेता उपजीविकेचे संरक्षण व पथविक्रीचे विनियमन अधिनियम, २०१४ हा कायदा ५ मार्च २०१४ रोजी लागू केला. या अधिनियमाच्या कलम ३६(१) अन्वये महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र पथविक्रेता उपजीविकेचे संरक्षण व पथविक्रीचे विनियमन नियम, २०१६ हे नियम ३ ऑगस्ट २०१६ रोजी अधिसूचित केले आहेत.

अधिनियमाच्या कलम २० तसेच महाराष्ट्र पथविक्रेता उपजीविकेचे संरक्षण व पथविक्रीचे विनियमन नियम, २०१६ मधील नियम ३ व ४ नुसार प्रत्येक स्थानिक प्राधिकरणासाठी तक्रार निवारण व विवाद निर्णय समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार जळगाव जिल्ह्यातील सर्व नगरपरिषद व नगरपंचायतींसाठी स्वतंत्र तक्रार निवारण व विवाद निर्णय समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत. अमळनेर नगरपरिषदेसाठी स्थापन झालेल्या या समितीमुळे पथविक्रेत्यांच्या तक्रारी आणि त्यांच्याशी संबंधित विवादांवर नियमानुसार निर्णय घेण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था उपलब्ध झाली आहे. समितीचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ असल्याने पथविक्रेत्यांच्या विविध प्रश्नांच्या निवारणासाठी या समितीची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.