ग. स. बँकेतील अनियमिततेची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी

अमळनेर (प्रतिनिधी) : जळगाव जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रातील नावाजलेल्या ग. स. बँकेतील निविदा प्रक्रिया, दरपत्रके, करारनामा तसेच इतर प्रकरणांमध्ये झालेल्या कथित अनियमिततेची सखोल चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी प्रगती गटाचे प्रमुख तथा ग. स. बँकेचे संचालक रावसाहेब मांगो पाटील यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी विभागीय सहनिबंधकांना लेखी निवेदन दिले असून, या पत्रावर आणखी तीन संचालकांच्या स्वाक्षऱ्या असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

याबाबत रावसाहेब मांगो पाटील यांनी दिलेल्या पत्रात संस्थेतील विविध कामांसाठी निविदा प्रक्रिया राबविताना नियमांचे पालन झाले नसल्याचा आरोप केला आहे. संस्थेत स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आलेली नसून कोणतीही खुली निविदा प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही. एकाच पुरवठादारास काम देण्यात आल्याने या प्रक्रियेत अनियमितता दिसून येत असल्याचे पत्रात म्हटले आहे. तसेच पुरवठादारासोबत कायदेशीर करारनामा करण्यात आलेला नसतानाही संबंधितांची बिले मंजूर करण्यात आल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे. निविदा काढताना तांत्रिक मान्यता तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्वमंजुरी घेण्यात आलेली नसल्याचेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. अनेक निविदांमध्ये सहकार कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करण्यात आल्याने या सर्व बाबींची कागदपत्रांच्या आधारे सखोल तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, जिल्हा उपनिबंधक महेशकुमार गायकवाड यांनी आवश्यक ती नियमोचित कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. आवश्यक असल्यास संबंधितांची सुनावणी घेऊन सखोल चौकशी करावी, तसेच विविध तक्रारींच्या चौकशीचा अहवाल आवश्यक त्या कागदपत्रांसह कार्यालयात सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

ग. स. बँकेसारख्या सहकार क्षेत्रातील महत्त्वाच्या संस्थेच्या कारभारात पारदर्शकता, नियमांचे पालन आणि सभासदांच्या हिताचे संरक्षण होणे आवश्यक असल्याने या तक्रारीतील प्रत्येक मुद्द्याची वस्तुनिष्ठ चौकशी होऊन सत्य समोर यावे आणि दोष आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कडक कारवाई व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

सात कोटी दहा लाखांच्या विम्याचा मुद्दा

बँकेने विमा कंपनीकडे सात कोटी दहा लाख रुपये भरून नैसर्गिक विमा योजनेचा लाभ सभासदांना देण्याचे मान्य केले होते. मात्र, आजवर कोणत्याही सभासदाला या विमा योजनेचा लाभ मिळू शकला नसल्याचा गंभीर मुद्दा रावसाहेब मांगो पाटील यांनी पत्रातून उपस्थित केला आहे. त्यामुळे संस्थेचे आर्थिक नुकसान झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले असून, या प्रकरणाची स्वतंत्रपणे चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

निविदा प्रक्रिया, पुरवठादारांशी केलेले व्यवहार, करारनामे, मंजूर झालेली बिले, तांत्रिक मान्यता, सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वमंजुरी तसेच विमा योजनेशी संबंधित सर्व कागदपत्रांची तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी पत्रातून करण्यात आली आहे.