नगरपालिकेने दिव्यांगांसाठी राखीव ५% निधी सरसकट वाटप करावा

अमळनेर तालुक्यातील दिव्यांगांचे नगरपरिषदेला निवेदन.

अमळनेर(प्रतिनिधी) अमळनेर नगरपरिषदेकडून दिव्यांग निधी मर्यादित लाभार्थ्यांनाच दिला जात असल्याचा आरोप करत दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ व महाराष्ट्र शासनाच्या शासन निर्णयांनुसार किमान पाच टक्के निधी दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याणासाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. तो खर्च करण्यात यावा, अशी मागणी अमळनेर तालुक्यातील दिव्यांग व्यक्तींनी नगरपालिकेकडे केली आहे. यासंदर्भात प्रशासनाला निवेदन सादर केले आहे.

नगरपालिकेला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, नगरपरिषद अमळनेरकडून दरवर्षी दिव्यांगांसाठी ५% निधीची तरतूद केली जाते; मात्र प्रत्यक्षात हा निधी टक्केवारीनुसार किंवा मोजक्या लाभार्थ्यांपुरताच वितरित होत आहे. यामुळे तालुक्यातील अनेक पात्र व गरजू दिव्यांग व्यक्ती त्यांच्या कायदेशीर हक्कापासून वंचित राहत आहेत. ही बाब गंभीर असून कायद्याच्या उद्देशाला बाधा आणणारी असल्याचे दिव्यांग संघटनांचे म्हणणे आहे. तसेच, दरवर्षी ५% निधीच्या लाभार्थ्यांची एकदाच अपंग प्रमाणपत्र पडताळणी करून त्यानंतर निधीचे सरसकट, पारदर्शक व समप्रमाणात वाटप करण्यात यावे, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. दिव्यांग व्यक्तींना सामाजिक व आर्थिक न्याय मिळणे हा त्यांचा मूलभूत हक्क असून निधी वाटपात भेदभाव, विलंब किंवा अपूर्ण प्रक्रिया होणे हे प्रशासकीय निष्काळजीपणाचे लक्षण असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. भविष्यात कोणताही पात्र दिव्यांग व्यक्ती ५% निधीपासून वंचित राहणार नाही, यासाठी नगरपरिषदेकडून स्पष्ट कार्यपद्धती जाहीर करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. निवेदनावर योगेश पाटील, फारुख शेख, कलीम शेख, अहमद खान व रामजू जैन आदी दिव्यांग व्यक्तींच्या सह्या आहेत.