पाडळसरे धरणाला प्राधान्य देऊन कामाला गती द्या; जलसंपदा सचिव एकनाथ डवले यांना जनआंदोलन समितीचे निवेदन

अमळनेर (प्रतिनिधी) तापी नदीवरील उत्तर महाराष्ट्रातील महत्त्वाकांक्षी निम्न तापी प्रकल्पाच्या पाडळसरे धरणाची पाहणी करण्यासाठी राज्याच्या जलसंपदा प्रकल्प व विकास विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांनी पाडळसरे येथे भेट दिली. यावेळी पाडळसरे धरण जनआंदोलन समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांची भेट घेऊन प्रकल्पाच्या कामाला प्राधान्य देत गती देण्याची मागणी केली.

सचिव एकनाथ डवले यांनी धरण परिसराची पाहणी करून संबंधित अधिकाऱ्यांकडून प्रकल्पाचा सविस्तर आढावा घेतला. यानंतर पाडळसरे धरण जनआंदोलन समितीचे प्रमुख तथा माजी नगराध्यक्ष सुभाष चौधरी, अर्बन बँक संचालक रणजित शिंदे, प्रा. सुनिल पाटील, रविंद्र पाटील, नगरसेवक प्रताप साळी, प्रा. भरतसिंग परदेशी आदी पदाधिकाऱ्यांनी निवेदन सादर केले.

निवेदनात नमूद करण्यात आले की, तापी नदीवरील निम्न तापी प्रकल्पाची पायाभरणी सन १९९९ मध्ये झाली असली तरी राजकीय अनास्था, अपुरा निधी आणि नियोजनाच्या अभावामुळे हा महत्त्वाचा प्रकल्प तब्बल अडीच दशकांपासून रखडलेला आहे. प्रस्तावित लाभक्षेत्रातील मोठा परिसर वर्षानुवर्षे अवर्षणग्रस्त असून धरणाचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करणे आवश्यक आहे. धरणात लवकरात लवकर पाणी अडविण्यासाठी बांधकामासोबतच पुनर्वसनाची कामेही वेगाने पूर्ण व्हावीत, अशी मागणी समितीने केली.

यावेळी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी शेतकरी आणि विस्थापितांचे प्रश्न स्थानिक पातळीवर सोडविण्यासाठी धरणाच्या साईटवर स्वतंत्र प्रकल्प कार्यालय सुरू करण्याची मागणी केली. तसेच भूसंपादन प्रक्रियेत अनियमितता असल्याचा आरोप करत शासनाच्या धोरणानुसार निधीचा योग्य वापर होत नसल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले. धरणाचे बांधकाम, भूसंपादन, पुनर्वसन आणि उपसा सिंचन योजनेची कामे गतिमान करण्यात यावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त करत समितीने सचिव पातळीवरील अधिकारी प्रथमच पाडळसरे प्रकल्पाच्या पाहणीसाठी आल्याबद्दल एकनाथ डवले यांचे आभार मानले. यावेळी समितीचे प्रसाद चौधरी, सुशील भोईटे, गणेश कुंवर, दीपक भोई, ॲड. विजय देवरे, एन. के. पाटील, ज्ञानेश्वर वारुळे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. तसेच अधीक्षक अभियंता गोकुळ महाजन, निम्न तापी प्रकल्प कार्यालयाचे अभियंता य. म. कडलग आणि जलसंपदा विभागाचे संबंधित अधिकारीही उपस्थित होते.

पाडळसरे धरण जनआंदोलन समितीने गेल्या दोन दशकांपासून या प्रकल्पासाठी सातत्याने जनआंदोलन उभे केले असून लोकप्रतिनिधी, मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात राहून प्रकल्पाच्या कामाला गती देण्यासाठी पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. उत्तर महाराष्ट्राच्या सिंचन आणि पाणीप्रश्नाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाबाबत आता प्रशासनाने ठोस पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा परिसरातील शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.