देवस्थान जमिनी हस्तांतरण कायद्याला महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचा तीव्र विरोध

प्रस्ताव मागे न घेतल्यास राज्यभर जनआंदोलनाचा इशारा

अमळनेर (प्रतिनिधी) महाराष्ट्र शासनाकडून देवस्थान इनाम व मंदिराच्या जमिनी वहिवाटदारांच्या नावे हस्तांतरित करण्यासाठी आणल्या जाणाऱ्या प्रस्तावित कायद्याला ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’ने तीव्र विरोध दर्शविला आहे. यासंदर्भात महासंघाच्या अमळनेर शाखेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, खासदार स्मिताताई वाघ, माजी मंत्री तथा आमदार अनिलदादा पाटील आणि उपविभागीय अधिकारी मयूर भंगाळे यांना निवेदन देत हा प्रस्ताव तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली आहे.

महासंघाच्या मते, हा प्रस्तावित कायदा हिंदू देवस्थानांचे अस्तित्व संपवणारा असून भूमाफियांना फायदा करून देणारा आहे. सर्वोच्च न्यायालय तसेच उच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांनुसार देवस्थान जमिनी वहिवाटदारांना वाटण्याचा अधिकार कोणालाही नसल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. देवस्थान जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर ‘देवस्थान प्रतिबंधित सत्ता प्रकार’ अशी नोंद करण्याचे परिपत्रक काढावे, अशी प्रमुख मागणी महासंघाने केली आहे. तसेच वक्फ बोर्डाच्या धर्तीवर देवस्थानांनाही कायदेशीर संरक्षण मिळावे, गुजरातच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग’ कायदा लागू करावा, अशा सूचनाही करण्यात आल्या आहेत.

देवस्थानच्या जमिनी बळकावणाऱ्यांना १४ वर्षे सश्रम कारावास व अजामीनपात्र शिक्षेची तरतूद करावी, गेल्या २५ वर्षांतील जमिनींच्या हस्तांतरणाची व बोगस नोंदींची चौकशी करण्यासाठी सनदी अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथक स्थापन करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच न्यायालयात प्रलंबित असलेली प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी जलदगती न्यायालये स्थापन करून सहा महिन्यांत खटले मार्गी लावावेत, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

दरम्यान, शासनाने हा अन्यायकारक प्रस्ताव मागे घेतला नाही, तर राज्यभर तीव्र जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही महासंघाने दिला आहे. या निवेदनावर संतश्री प्रसाद महाराज, मंगळग्रह सेवा संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. डिंगबर महाले, सचिव सुरेश बाविस्कर, सुभाष पाटील, नाना निळे, पवन लांडगे, ज्ञानेश्वर पाटील, संजय पाटील आदींच्या सह्या आहेत.