अक्षय तृतीयेच्या निमित्ताने पाळला ‘सतर्कता दिवस’; जळगाव जिल्ह्यात बालविवाहविरोधी मोहिमेला वेग

अमळनेर (प्रतिनिधी) जळगाव जिल्ह्यात बालहक्कांचे संरक्षण आणि बालविवाह रोखण्यासाठी कार्यरत असलेल्या आधार बहुउद्देशीय संस्थेने अक्षय तृतीयेच्या निमित्ताने ‘सतर्कता दिवस’ पाळत बालविवाहांविरोधात जनजागृती मोहिमेला अधिक गती दिली. या उपक्रमाला बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी (सीएमपीओ) तसेच आशा स्वयंसेविकांनीही पाठिंबा दर्शवत जिल्हाभर बालविवाह रोखण्यासाठी वचनबद्धता व्यक्त केली.

याबाबत अधिक माहिती अशी की, जिल्हा प्रशासन, ग्रामपंचायती, शाळा आणि धर्मगुरू यांच्या सहकार्याने जिल्हा बालविवाहमुक्त करण्याच्या उद्देशाने संस्था विविध स्तरांवर जनजागृती राबवत आहे. शाळा, गावपातळीवरील बैठका आणि पंचायत माध्यमातून बालविवाहाचे दुष्परिणाम समजावून सांगण्यात येत असून, हजारो नागरिकांकडून बालविवाह न करण्याची शपथ घेतली जात आहे. विशेषतः अक्षय तृतीया आणि लग्नसराईच्या हंगामात बालविवाह होण्याची शक्यता अधिक असल्याने प्रशासनाच्या सहकार्याने प्रतिबंधात्मक मोहिमा राबवण्यात येत आहेत. आधार बहुउद्देशीय संस्था ही ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन’ या देशातील २५० हून अधिक स्वयंसेवी संस्थांच्या जाळ्याची भागीदार असून, बालहक्क संरक्षणासाठी व्यापक स्तरावर काम करत आहे. संस्थेच्या अध्यक्षा डॉ. भारती पाटील आणि संचालक रेणू प्रसाद यांनी सांगितले की, “बालविवाह हा घृणास्पद गुन्हा असून कोणत्याही धार्मिक कारणाखाली त्याचे समर्थन होऊ शकत नाही. प्रशासन आणि सामाजिक संस्थांच्या सतर्कतेमुळे अक्षय तृतीयेच्या दिवशी होणाऱ्या बालविवाहांमध्ये लक्षणीय घट झाली असली, तरी ही प्रथा पूर्णपणे नष्ट करणे आवश्यक आहे.”

ते पुढे म्हणाले की, ‘बालविवाह प्रतिबंधक कायदा (पीसीएमए) २००६’ अंतर्गत बालविवाह हा दंडनीय गुन्हा आहे. अशा विवाहात सहभागी होणाऱ्या वऱ्हाडी मंडळींसह मुलीचे कुटुंब, केटरर्स, डेकोरेटर्स, हलवाई, फुलविक्रेते, बँड पथक, मंगल कार्यालय मालक तसेच विवाह लावणारे पुजारी किंवा मौलवी यांनाही दोन वर्षांपर्यंत कारावास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. तळागाळात राबवलेल्या सातत्यपूर्ण जनजागृतीमुळे जिल्ह्यात जागरूकता वाढत असून परिस्थितीत सकारात्मक बदल दिसून येत आहे.

पाच लाखांहून अधिक बालविवाह रोखण्यात यश

“बालविवाहाच्या घटनांची माहिती आता नागरिक स्वतःहून देत आहेत आणि प्रशासनही तात्काळ कारवाई करत आहे. हा मोठा बदल असून २०३० पूर्वीच जिल्हा बालविवाहमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण होईल, असा विश्वास आहे. ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन’चे जाळे देशातील ४५० पेक्षा अधिक जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत असून आतापर्यंत पाच लाखांहून अधिक बालविवाह रोखण्यात यश आले आहे.”

— आनंद पगारे, जिल्हा प्रकल्प समन्वयक, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन प्रकल्प, आधार बहुउद्देशीय संस्था