बोरी नदी पुलावर ‘डेली बाजार’मुळे वाहतूक कोंडी; प्रशासनाचे दुर्लक्ष, नागरिक झाले त्रस्त

अमळनेर (प्रतिनिधी)  शहरातील बोरी नदीवरील मुख्य पुलावर सध्या अक्षरशः ‘डेली बाजार’ भरत असल्याने वाहतुकीची मोठी कोंडी होत असून ही समस्या सोडविण्यात प्रशासनाला अपयश येत असल्याचे चित्र आहे. पुलावरील अतिक्रमण हटविण्याची जबाबदारी कोणत्या विभागाची याबाबत स्पष्टता नसल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.

आधीच धुळे–चोपडा मार्गावर अमळनेर शहरात मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण, हातगाड्या, अवैध प्रवासी वाहतूक व दुकानांपुढील गर्दी यामुळे रस्ता अरुंद झाला आहे. त्यात आता बोरी नदीच्या पुलावर नारळ, मासे, फळे, भाजीपाला, कांदा, लसूण आदींचा बाजार भरू लागला आहे. पुलावर हातगाड्या उभ्या राहत असून त्यांच्या बाजूला दुचाकी व चारचाकी वाहने उभी राहतात. त्यामुळे मागील वाहने थांबून राहतात व मोठी वाहतूक कोंडी होते. याचा त्रास विद्यार्थ्यांसह सर्वसामान्य नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. अतिक्रमण हटविण्याची जबाबदारी नगरपरिषद व पोलीस प्रशासनाची असली तरी नदी व पुलाची जबाबदारी महसूल विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाची आहे. मात्र संबंधित विभागांकडून अतिक्रमणाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. शहरात अतिक्रमण विभागाचे पथक अस्तित्वात आहे की नाही, असा सवालही नागरिक उपस्थित करत आहेत. बोरी नदीवर ५० ते २०० मीटर अंतरात तीन पूल बांधण्यात आले आहेत. मात्र त्यापैकी दोन पुलांवरून वाहतूक होत नसल्याने सर्व वाहतूक एकाच पुलावर येते आणि तेथेच गर्दी होते. गांधलीपुरा येथील पुलाला बाहेर पडण्यासाठी रस्ता नसल्याने तो पूल अपूर्ण नियोजनामुळे निरुपयोगी ठरला आहे. सुमारे साडेसात कोटी रुपये खर्च करून बांधलेला हा पूल गेल्या सात वर्षांपासून वापरात आलेला नाही. बोहरा समाज व वक्फ बोर्ड यांच्यातील वादामुळे रस्त्यासाठी जागा संपादनाचा प्रश्न जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित असल्याची माहिती मिळते.

दरम्यान, बसस्थानक परिसर व इतर ठिकाणीही दुकानांनी शेड व ओटे वाढवल्याने रस्ते अरुंद झाले असून पादचाऱ्यांना चालणेही अवघड झाले आहे. नवीन प्रशासकीय इमारतीसमोरही रस्त्यालगत दररोज अतिक्रमण वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.

लवकरच हातगाड्यांचे अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई करू : राऊत

लवकरच बोरी पुलावरील हातगाड्यांचे अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई करण्यात येईल तसेच गांधलीपुरा पुलावरून वाहतूक सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुभाष राऊत यांनी दिली.