बॅनरच्या विळख्यात अडकले अमळनेर; नगरपरिषद, महावितरणचे दुर्लक्ष! का दुर्घटनेच्या प्रतीक्षेची पाहताय वाट?

अमळनेर (प्रतिनिधी) शहरातील हेरिटेज पथदिवे, सौर पथदिवे आणि महावितरणच्या विद्युत खांबांवर अनधिकृत डिजिटल बॅनर लावून सार्वजनिक मालमत्तेचे विद्रूपीकरण सुरूच आहे. तसेच बसस्थानकासमोरील मुख्य बाजारपेठेकडे जाणाऱ्या भागवत रोडवर मोठमोठे डिजिटल बॅनर लावून रस्त्याचा परिसर व्यापण्यात आला आहे.

विशेष म्हणजे, नगरपरिषद प्रशासनाने बॅनर लावण्यासाठी वार्षिक ठेका दिला म्हणजे आपली जबाबदारी संपली, अशा पद्धतीची भूमिका घेतल्याचे चित्र दिसत आहे. मात्र ठेका दिल्याने सार्वजनिक रस्ते, चौक, पथदिवे आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी संपते का? ठेकेदाराच्या माध्यमातून जाहिराती लावल्या जात असतील, तर त्यावर नियंत्रण ठेवणे, नियमांचे पालन होत आहे की नाही हे तपासणे आणि अनधिकृत बॅनर हटविणे ही जबाबदारी प्रशासनाचीच आहे. असे असतानाही या प्रकाराकडे दुर्लक्ष होत असल्याने नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे. महावितरणच्या विद्युत खांबांवरही बॅनरचा कब्जा कायम असून, संबंधित विभागाकडून कोणतीही प्रभावी कारवाई होताना दिसत नाही. विद्युत खांबांची देखभाल-दुरुस्ती, आपत्कालीन कामे तसेच रस्त्यावरील सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अशा बॅनरमुळे अडथळे निर्माण होऊ शकतात. मुख्य रस्ते, बाजारपेठेचे मार्ग आणि चौकांमध्ये लावलेल्या बॅनरमुळे वाहनचालकांची दृश्यता बाधित होऊन अपघाताचा धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. उद्या एखादा बॅनर कोसळून नागरिक जखमी झाला, वाहनाचे नुकसान झाले किंवा एखादी गंभीर दुर्घटना घडली, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी की महावितरणचे अधिकारी की ठेका घेणारा ठेकेदार? दुर्घटना घडल्यानंतर जबाबदारी एकमेकांवर ढकलण्यापेक्षा ती होण्यापूर्वी कारवाई करणे आवश्यक नाही का? ४ नोव्हेंबरच्या वृत्तातून प्रशासनाचे लक्ष वेधल्यानंतरही कारवाई न होणे ही केवळ प्रशासकीय उदासीनता नसून नागरिकांच्या सुरक्षिततेकडे होणारे दुर्लक्ष असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. दरम्यान, यासंदर्भात नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांची प्रतिक्रिया घेण्यासाठी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क होऊ शकला नाही. आता नगरपरिषद आणि महावितरण प्रशासनाने एकमेकांकडे बोट दाखविण्याऐवजी संयुक्त कारवाई करून अनधिकृत बॅनर तातडीने हटवावेत, बॅनर लावण्याची परवानगी देण्याची प्रक्रिया आणि वार्षिक ठेक्याच्या अटी स्पष्ट कराव्यात, तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. प्रशासनाला कारवाई करण्यासाठी आणखी एखाद्या दुर्घटनेची प्रतीक्षा आहे का?