जन्म-मृत्यू नोंदींबाबत मोठा बदल; दोन वर्षांनंतर तहसीलदारांचे अधिकार संपुष्टात

अमळनेर (प्रतिनिधी) जन्म किंवा मृत्यूची नोंद वेळेत न झाल्यास ती नोंदविण्याच्या अधिकाराबाबत जळगाव जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी महत्त्वाचा आदेश जारी केला आहे. सुधारित तरतुदीनुसार घटना घडल्यापासून एक वर्षापेक्षा अधिक, मात्र दोन वर्षांच्या आत जन्म-मृत्यूची माहिती दिल्यास संबंधित नोंदणीसाठी अधिकृत कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची आवश्यकता राहणार आहे. मात्र दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी उलटलेल्या प्रकरणांमध्ये तहसीलदारांना नोंदणीचा आदेश देण्याचा अधिकार राहणार नसून, अशा प्रकरणांसाठी न्यायालयीन आदेश आवश्यक राहणार आहे.

प्रशासकीय सुलभता आणि नागरिकांची गैरसोय टाळण्याच्या उद्देशाने जळगाव जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील एक वर्षापेक्षा अधिक आणि दोन वर्षांपर्यंत प्रलंबित जन्म-मृत्यू नोंदींच्या प्रकरणांमध्ये निर्णय घेण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात आले आहे.

दोन वर्षांनंतर न्यायालयीन आदेश आवश्यक

जन्म किंवा मृत्यूची घटना घडून दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी झालेला असल्यास अशा विलंबित नोंदींची प्रकरणे तहसीलदारांच्या अधिकारक्षेत्रात येणार नाहीत. त्यामुळे संबंधित व्यक्तींना अशा प्रकरणांमध्ये जन्म-मृत्यू नोंदणीसाठी न्यायालयीन आदेश घेणे आवश्यक राहणार आहे.

कागदपत्रांची सत्यता तपासणे बंधनकारक

विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदणीसाठी प्राप्त होणाऱ्या अर्जांमधील कागदपत्रे आणि माहितीची सत्यता व अधिकृतता तपासणे प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. तपासणीअंती अर्जातील माहिती योग्य व अधिकृत असल्याची खात्री झाल्यानंतर तसेच शासनाने निश्चित केलेले नियम आणि शुल्क पूर्ण झाल्याचे समाधान झाल्यावरच संबंधित जन्म-मृत्यू निबंधकाला नोंदणी करण्याचे लेखी आदेश देता येणार आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश तत्काळ लागू

जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आलेला हा आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून तत्काळ लागू करण्यात आला आहे. आदेशाची प्रत जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पोलीस अधीक्षक, सर्व उपविभागीय दंडाधिकारी, तहसीलदार, नगरपरिषद व नगरपंचायत मुख्याधिकारी तसेच ग्रामपंचायत अधिकारी आणि जन्म-मृत्यू निबंधकांना पाठविण्यात आली आहे.