
अमळनेर येथील रेशन गोडाऊन प्रकरणी अद्याप कारवाई न झाल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे चौकशीची मागणी
अमळनेर (प्रतिनिधी) अमळनेर येथील तत्कालीन गोडाऊन व्यवस्थापक तथा सध्या पारोळा येथील नायब तहसीलदार अनिल पाटील आणि संबंधित तहसीलदार/पुरवठा अधिकारी यांच्या विरोधात यापूर्वी सादर करण्यात आलेल्या तक्रारींवर कोणतीही ठोस कारवाई अद्याप करण्यात आलेली नाही. यासंदर्भात तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी खबरीलालचे संपादक जितेंद्र हरिश्चंद्र ठाकूर यांनी जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्याकडे केली आहे. त्यांनी यासंदर्भात लेखी तक्रार अर्ज सादर केला आहे.
ठाकूर यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, अमळनेर येथील रेशन गोडाऊन व्यवस्थापनाची जबाबदारी अनिल पाटील यांच्याकडे होती. त्यांनी यावेळी मोठा गैरव्यवहार केल्याचे वेळोवेळी पुराव्याणीशी निदर्शनास आणून दिले होते. याच संबंधित काही गंभीर अनियमितता व प्रशासकीय त्रुटींबाबत मागील काळात वेळोवेळी लेखी तक्रारी केल्या होत्या. संबंधित तक्रारींमध्ये गोडाऊन व्यवस्थापनातील कथित गैरप्रकार, जबाबदारीतील हलगर्जीपणा तसेच प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. मात्र, या तक्रारींवर अद्याप कोणतीही पारदर्शक व समाधानकारक कारवाई झालेली दिसून येत नाही. या तक्रारींच्या अनुषंगाने संबंधित कार्यालयांकडून कोणताही स्पष्ट चौकशी अहवाल किंवा अंतिम निर्णयाची माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे प्रशासनाच्या कामकाजाबाबत गंभीर शंका निर्माण होत असल्याचे जितेंद्र ठाकूर यांनी आपल्या अर्जात म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी वरिष्ठ स्तरावरून करण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी केली आहे. तसेच, आतापर्यंत त्यांच्या तक्रारींवर कोणती कारवाई करण्यात आली याचा सविस्तर लेखी अहवाल देण्यात यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. याशिवाय संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून दोषींवर शिस्तभंगाची तसेच आवश्यक त्या कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी अर्जात नमूद करण्यात आली आहे. प्रकरण दडपण्याचा किंवा मुद्दाम विलंब करण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याचीही स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
ठाकूर यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, प्रशासनावर जनतेचा विश्वास टिकून राहण्यासाठी अशा प्रकरणांमध्ये पारदर्शकता, जबाबदारी निश्चिती आणि वेळेत निर्णय होणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा नागरिकांमध्ये प्रशासनाविषयी नाराजी व अविश्वास वाढण्याची शक्यता आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या अर्जाची दखल घेऊन योग्य ती चौकशी करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. आता जिल्हा प्रशासन या प्रकरणी काय भूमिका घेते आणि चौकशी प्रक्रिया कशी राबवली जाते, याकडे अमळनेर परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

Leave a Reply