शून्य अपघात मोहिमेला अमळनेरात अतिक्रमणांचा अडथळा; धुळे–चोपडा राज्य मार्गावर प्रशासनाचे दुर्लक्ष

अमळनेर (प्रतिनिधी) : एकीकडे जळगाव जिल्ह्यात अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी पोलिसांकडून शून्य अपघात मोहीम राबविली जात असून महामार्गावरील अतिक्रमणे हटविण्याची कारवाई सुरू आहे. मात्र, अमळनेर शहरात याच्या अगदी उलट चित्र दिसत आहे. धुळे–चोपडा राज्य मार्ग क्रमांक १५ वर शहरातील विविध भागांत अतिक्रमणे हळूहळू वाढत असून रस्त्याच्या कडेला दुकाने, हातगाड्या, फळविक्रेते तसेच प्रवासी वाहने उभी राहत असल्याने वाहतुकीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे भविष्यात अपघातांना निमंत्रण मिळण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

अमळनेर शहरात बाजार समितीपासून महाराणा प्रताप चौक, स्वामी समर्थ चौक, बसस्थानक, पाचपावली देवी चौक, तिरंगा चौक, दगडी दरवाजा, फरशी पूल आणि पैलाड परिसरात अतिक्रमण वाढत चालले आहे. विशेषतः पाचपावली देवी परिसरात नवीन महसूल इमारत आणि प्रशासकीय इमारतीचे काम पूर्णत्वाच्या मार्गावर असताना रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना व्यावसायिकांकडून दुकाने थाटण्यास सुरुवात झाली आहे. शहरातील वाढती अतिक्रमणे, वाहतुकीची कोंडी आणि अपघातांचा संभाव्य धोका लक्षात घेता संबंधित यंत्रणांनी केवळ नोटिसांपुरती कारवाई न करता कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

बोरी नदी पुलावरही अतिक्रमण

बोरी नदी पुलावर पाइपलाइनच्या कामामुळे काही काळ एक मार्ग बंद करण्यात आला होता. त्यामुळे दुसऱ्या मार्गावरून दोन्ही बाजूंची वाहतूक सुरू असताना पुलावरच विक्रेत्यांनी दुकाने थाटल्याने वाहतुकीला अडथळा निर्माण झाला होता. काही दिवसांपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पुलावरील विक्रेत्यांना नोटिसा दिल्या होत्या. मात्र, अतिक्रमणे पुन्हा सुरू झाल्याचे चित्र आहे.

बसस्थानक परिसरातही वाहतुकीची कोंडी

बसस्थानकाच्या शेजारी रिक्षा आणि टॅक्सी स्टँड असून त्याच्या बाजूला अवैध प्रवासी वाहने, हातगाड्या आणि फळविक्रेत्यांची अतिक्रमणे वाढली आहेत. बस आगारातून बाहेर पडताना आणि आगारात प्रवेश करतानाही वाहनांना अडथळ्यांचा सामना करावा लागत असल्याची तक्रार आहे. शहरात सीसीटीव्ही यंत्रणा असतानाही रस्त्यावर वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणाऱ्या हातगाड्या आणि अवैध प्रवासी वाहनांवर प्रभावी कारवाई होत नसल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.

अतिक्रमण विभाग कुचकामी ठरल्याचा आरोप

नगरपरिषदेचा अतिक्रमण विभाग अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात अपयशी ठरत असल्याचा आरोप होत आहे. लोकप्रतिनिधी आणि नगरसेवकांकडून त्यांच्या कार्यकर्त्यांची अतिक्रमित दुकाने व हातगाड्या हटविण्यास कर्मचाऱ्यांना दबाव आणला जात असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे प्रशासनही कारवाई करण्यास धजावत नसल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. उच्च न्यायालयाचे आदेश असतानाही काही अतिक्रमणांवर वर्षानुवर्षे कारवाई होत नसल्याचा मुद्दाही उपस्थित केला जात आहे. साने गुरुजी विद्यालयाबाहेरील दुकाने न्यायालयाच्या आदेशाने जमीनदोस्त करण्यात आली होती. मग इतर अतिक्रमणधारकांना वेगळा न्याय का, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

किमान जागा भाड्याने देऊन रस्त्यातच बाजारपेठ उभारावी

बोरी नदी पुलावरील आणि बसस्थानक परिसरातील नाल्यावरील अतिक्रमण हटवले जात नसतील तर किमान तेथील जागा भाड्याने देऊन रस्त्यातच बाजारपेठ उभारावी.

— एक त्रस्त नागरिक, अमळनेरकर

अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई केली जाईल

“अतिक्रमण विभागाला सक्त आदेश देऊन अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई केली जाईल. त्यांना पुन्हा एकदा आदेश देऊन जबाबदारीची जाणीव केली जाईल.”

— गणेश शिंदे, मुख्याधिकारी, अमळनेर नगरपरिषद

पुन्हा पुलावर बसत आहेत विक्रेते

“बोरी नदीच्या पुलावरील दहा ते बारा विक्रेत्यांना नोटिसा देण्यात आल्या होत्या त्यांनी तात्पुरते अतिक्रमण काढून घेतले होते. आता पुन्हा पुलावर विक्रेते बसत आहेत.”

— भागवत माळी, अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमळनेर