अमळनेर शहराचे विद्रूपीकरण, राजकीय, व्यावसायिकांच्या अनधिकृत बॅनरचा ‘हेरिटेज’ पथदिव्यांवर विळखा

पालिका-महावितरणच्या खांबांवर जाहिरातींचे अतिक्रमण; शहराचे सौंदर्य विद्रूप, वाहतुकीला अडथळा अन् अपघाताचा धोका

अमळनेर (प्रतिनिधी) शहराचे सौंदर्य खुलविण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करून उभारण्यात आलेले नगरपालिकेचे ‘हेरिटेज लूक’ पथदिवे आणि महावितरणचे विद्युत खांब सध्या राजकीय, शैक्षणिक, व्यावसायिक आणि विविध सामाजिक-धार्मिक जाहिरातींच्या विळख्यात अडकले आहेत. सार्वजनिक मालमत्ता ही जणू काही कोणाच्याही खासगी जाहिरातींचे व्यासपीठ असल्याप्रमाणे तिचा सर्रास वापर सुरू असून, नियम-कायदे आणि न्यायालयीन आदेशांना अक्षरशः हरताळ फासला जात आहे. विशेष म्हणजे हा प्रकार खुलेआम सुरू असतानाही संबंधित यंत्रणांकडून ठोस आणि सातत्यपूर्ण कारवाई होत नसल्याने ‘कायद्याचे राज्य नेमके कुणासाठी?’ असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

अमळनेर शहरातील प्रमुख चौक, बाजारपेठा, मुख्य रस्ते आणि वर्दळीच्या ठिकाणी उभारलेल्या हेरिटेज पथदिव्यांवर मोठमोठे बॅनर लोखंडी तारा, प्लास्टिकच्या पट्ट्या, दोऱ्या आणि इतर साहित्याच्या सहाय्याने बांधण्यात आले आहेत. ज्या पथदिव्यांमुळे शहराच्या सौंदर्यात भर पडणे अपेक्षित आहे, त्यांचाच वापर आता वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, राजकीय कार्यक्रम, पक्षीय उपक्रम, क्लासेसच्या प्रवेश जाहिराती, व्यावसायिक ऑफर्स, धार्मिक कार्यक्रम आणि विविध संस्थांच्या प्रसिद्धीसाठी केला जात आहे. परिणामी पथदिव्यांचा आकर्षक हेरिटेज लूक बॅनरच्या आड अक्षरशः गायब झाला आहे. काही ठिकाणी बॅनरमुळे पथदिव्यांच्या प्रकाशात अडथळा निर्माण होत असून, सार्वजनिक प्रकाशव्यवस्थेच्याही उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे. दुसरीकडे महावितरणच्या विद्युत खांबांवर लोखंडी तार, दोऱ्या आणि इतर साहित्य बांधून फलक लावण्यात येत असल्याने विद्युत यंत्रणेच्या देखभालीसोबतच नागरिकांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

रस्त्यावरचे बॅनर ठरताहेत ‘अपघाताचे सापळे’

शहरातील अनेक चौक आणि रस्त्यांच्या कडेला लावलेले मोठ्या आकाराचे बॅनर आता केवळ सौंदर्य विद्रूप करणारे ठरत नाहीत, तर ते वाहतुकीसाठी धोकादायक अडथळे बनले आहेत. वाहनचालकांच्या दृष्टीक्षेपात अडथळा निर्माण करणारे फलक, वाऱ्यामुळे फडफडणारे किंवा सैल झालेले बॅनर आणि रस्त्याकडे झुकणारे फलक यामुळे वाहनधारकांना अचानक अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो.

काही ठिकाणी वाहतूक चिन्हे आणि दिशादर्शक फलक बॅनरच्या आड झाकले जात असल्याने वाहनचालकांना आवश्यक सूचना दिसत नाहीत. विशेषतः दुचाकीस्वार आणि पादचाऱ्यांसाठी ही परिस्थिती धोकादायक ठरत असून, एखादा बॅनर किंवा फलक अचानक कोसळून गंभीर दुर्घटना घडण्यापूर्वी प्रशासनाने जागे होणे गरजेचे आहे.

नियम आहेत; मग कारवाई कुठे?

महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायती व औद्योगिक नगर अधिनियम, १९६५ मधील जाहिरात नियंत्रणासंबंधीच्या तरतुदीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेची पूर्वपरवानगी न घेता सार्वजनिक रस्ते, पथदिवे, विद्युत खांब किंवा अन्य सार्वजनिक मालमत्तेवर जाहिरात फलक, बॅनर अथवा पोस्टर्स लावता येत नाहीत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध अनधिकृत बॅनर हटविणे, दंडात्मक कारवाई करणे आणि झालेला खर्च संबंधितांकडून वसूल करण्याचे अधिकार नगरपालिकेला आहेत.

सार्वजनिक मालमत्तेचे विद्रूपीकरण रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी अनधिकृत बॅनर, पोस्टर्स व होर्डिंग्जविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी अशा अनधिकृत जाहिरातींविरोधात नियमित मोहीम राबवून त्या हटविण्याची जबाबदारीही स्पष्ट करण्यात आली आहे.

मात्र अमळनेर शहरातील परिस्थिती पाहता कागदावरचे नियम आणि प्रत्यक्षातील अंमलबजावणी यामध्ये मोठी दरी असल्याचे दिसते. नियम तोडून बॅनर लावणाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी बॅनर काही दिवस तसेच लटकत राहतात आणि संबंधित यंत्रणा केवळ बघ्याची भूमिका घेत असल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे.

‘कारवाई करू’ म्हणणाऱ्या प्रशासनाची आता प्रत्यक्ष कृती कधी?

शहरातील सार्वजनिक मालमत्तेचा बिनधास्त वापर करून प्रसिद्धी मिळविणाऱ्या राजकीय पक्ष, संस्था, क्लासेस आणि व्यावसायिक आस्थापनांवर केवळ बॅनर काढण्याची औपचारिक कारवाई न करता दंड ठोठावून उदाहरण निर्माण करावे, अशी नागरिकांची मागणी आहे. बॅनर लावणाऱ्यांसोबतच त्यामागील आयोजक आणि जाहिरातदारांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशीही अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

पालिका आणि महावितरणने संयुक्तपणे विशेष मोहीम राबवून सर्व अनधिकृत बॅनर तातडीने हटवावेत, सार्वजनिक मालमत्तेचा गैरवापर करणाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई करावी आणि भविष्यात पुन्हा बॅनर लावण्याचे धाडस होणार नाही, अशी प्रभावी यंत्रणा उभी करावी, अशी जोरदार मागणी शहरवासीयांनी केली आहे.

शहराचे सौंदर्य, वाहतूक व्यवस्था आणि नागरिकांची सुरक्षितता यांचा प्रश्न ऐरणीवर असताना आता प्रशासनाच्या आश्वासनांपेक्षा प्रत्यक्ष कारवाई किती होते, हेच महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे अनधिकृत बॅनर हटविण्याची मोहीम केव्हा सुरू होते आणि नियम मोडणाऱ्यांवर प्रत्यक्ष किती दंडात्मक कारवाई होते, याकडे अमळनेरकरांचे लक्ष लागले आहे.

अनधिकृत बॅनर तातडीने हटविणार

नगरपालिकेच्या हद्दीतील सार्वजनिक ठिकाणे, हेरिटेज पथदिवे, विद्युत खांब तसेच इतर सार्वजनिक मालमत्तेवर परवानगीशिवाय लावण्यात आलेले बॅनर, पोस्टर्स व फलक नियमबाह्य आहेत. अशा अनधिकृत जाहिरातींची पाहणी करून विशेष मोहीम राबविण्यात येईल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांचे बॅनर तातडीने हटविण्यात येतील तसेच संबंधितांवर महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायती व औद्योगिक नगर अधिनियमातील तरतुदीनुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. शहराचे सौंदर्य अबाधित ठेवणे, वाहतुकीस अडथळा निर्माण होणार नाही याची खबरदारी घेणे आणि नागरिकांची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे ही नगरपालिकेची जबाबदारी असून त्याबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.

– गणेश शिंदे, मुख्याधिकारी, अमळनेर नगरपरिषद

–

नियमानुसार कारवाई करणार”

महावितरणच्या विद्युत खांबांवर कोणत्याही व्यक्ती, संस्था किंवा राजकीय पक्षाला परवानगीशिवाय बॅनर, फलक अथवा जाहिराती लावण्यास परवानगी नाही. अशा प्रकारे विद्युत खांबांवर लोखंडी तार, दोऱ्या किंवा इतर साहित्य बांधल्यामुळे विद्युत यंत्रणेच्या देखभाल व दुरुस्तीच्या कामात अडथळे निर्माण होतात, तसेच नागरिकांच्या सुरक्षिततेचाही प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. संबंधित प्रकरणाची दखल घेऊन नगरपालिकेच्या समन्वयाने अनधिकृत बॅनर हटविण्याची कारवाई करण्यात येईल. भविष्यात सार्वजनिक विद्युत मालमत्तेचा गैरवापर करणाऱ्यांविरुद्ध नियमानुसार योग्य ती कारवाई करण्यात येईल.

– धनंजय धांडे, अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता, महावितरण, अमळनेर