
बेवारस मृतदेह विटंबना प्रकरणात आरोग्य निरीक्षकसह ठेकेदाराला नोटीस; भूषण भदाणे यांची मानवी हक्क आयोगाकडे धाव, कठोर कारवाईची मागणी
अमळनेर (प्रतिनिधी) शहरात बेवारस मृतदेहाची विटंबना झाल्याच्या प्रकरणात नगरपालिका प्रशासनाने ठेकेदार एस. आर. ग्रीन वे एम्पायर आणि आरोग्य निरीक्षक संतोष माणिक यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या असून दोघांनीही आपले खुलासे सादर केले आहेत. आता या गंभीर प्रकरणात मुख्याधिकारी गणेश शिंदे काय निर्णय घेतात, याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, घनकचरा संकलनासाठी वापरण्यात येणाऱ्या घंटागाडीत बेवारस मृतदेह टाकून नेण्यात येत असल्याचे फोटो व व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाल्यानंतर नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली होती. या घटनेची माध्यमांनी दखल घेतल्यानंतर नगरपालिका प्रशासनाने तत्काळ कारवाईची भूमिका घेत ठेकेदाराला कारणे दाखवा नोटीस बजावली. मुख्याधिकारी गणेश शिंदे यांनी ठेकेदार एस. आर. ग्रीन वे एम्पायर यांना दिलेल्या नोटिशीत अनामत रक्कम जप्त करणे, थकीत देयकातून दंड वसूल करणे, काळ्या यादीत समावेश करणे तसेच ठेका रद्द करण्याबाबत इशारा दिला आहे. तसेच आरोग्य निरीक्षक संतोष माणिक यांनाही कारणे दाखवा नोटीस देऊन २४ तासांत खुलासा सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
दरम्यान, एस. आर. ग्रीन वे एम्पायर यांनी आपल्या खुलाशात मृतदेह अनेक दिवसांचा असल्याने रुग्णवाहिका चालकांनी वाहतूक करण्यास नकार दिला आणि शववाहिनी उपलब्ध नव्हती, असा दावा केला आहे. त्यामुळे घंटागाडी स्वच्छ धुवून मृतदेह कपड्यात गुंडाळून सन्मानपूर्वक अंत्यसंस्कार करण्यात आले असून मृतदेहाची कोणतीही विटंबना किंवा हेळसांड करण्यात आलेली नाही, असे स्पष्टीकरण ठेकेदाराने दिले आहे.
मात्र, या खुलाशावर अनेकांकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असून, मृतदेह वाहतुकीसाठी घनकचरा संकलनाच्या वाहनाचा वापर करणे हे मानवी सन्मानाला धक्का देणारे असल्याची भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.
या प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्ते भूषण भदाणे यांनी पुढाकार घेत थेट मानवी हक्क आयोगाकडे तक्रार दाखल केली आहे. या घटनेची सखोल चौकशी करून बेवारस मृतदेहाची विटंबना करणाऱ्या ठेकेदारासह जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी त्यांनी मागणी केली आहे.
भूषण भदाणे यांनी बेवारस मृत व्यक्तीलाही सन्मानाने वागणूक मिळाली पाहिजे, ही भूमिका ठामपणे मांडत हा विषय केवळ प्रशासकीय त्रुटीचा नसून मानवी प्रतिष्ठेशी संबंधित असल्याचे अधोरेखित केले आहे. त्यामुळे हे प्रकरण मानवी हक्क आयोगापर्यंत पोहोचल्याने संबंधितांवरील जबाबदारी अधिक वाढली असून, आता मुख्याधिकारी गणेश शिंदे या प्रकरणात कोणती प्रशासकीय कारवाई करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Leave a Reply