अहिल्यादेवी पुरस्कार वितरणाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष; अमळनेर तालुक्यातील ४३ टक्के ग्रामपंचायतींनी महिलांचा सन्मानच केला नाही !

अमळनेर (प्रतिनिधी)  महाराष्ट्र शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जयंतीनिमित्त प्रत्येक ग्रामपंचायतीने दोन कर्तबगार महिलांचा ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला सन्मान पुरस्कार’ देऊन गौरव करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले असतानाही अमळनेर तालुक्यातील तब्बल ४३ टक्के ग्रामपंचायतींमध्ये या पुरस्कारांचे वितरणच झाले नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. शासनाच्या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून विविध संघटनांनी याविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

महाराष्ट्र शासनाने ९ मे २०२३ रोजी विशेष शासन निर्णय जारी करून दरवर्षी ३१ मे रोजी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जयंतीनिमित्त ग्रामपंचायत क्षेत्रातील दोन कर्तबगार महिलांना सन्मानित करणे बंधनकारक केले आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी विविध संघटनांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांची भेट घेऊन मागणीही केली होती. मात्र, अमळनेर तालुक्यातील केवळ ५७ टक्के ग्रामपंचायतींमध्येच पुरस्कार वितरण झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. उर्वरित ग्रामपंचायतींनी शासनाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे, केवळ ग्रामपंचायतीच नव्हे तर अनेक शासकीय कार्यालयांमध्येही अहिल्यादेवी होळकर जयंती शासकीय स्तरावर साजरी न झाल्याबद्दल नाराजी व्यक्त होत आहे. महिला सक्षमीकरण आणि सबलीकरणासाठी शासन विविध योजना राबवत असताना कर्तबगार महिलांचा गौरव करण्याच्या उपक्रमाकडेच दुर्लक्ष होत असल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे. पुरस्कार वितरणासारख्या सकारात्मक उपक्रमाची अंमलबजावणी टाळली जात असल्याने शासनाचा उद्देशच हरवत असल्याची भावना समाजात व्यक्त होत आहे. दरम्यान, या प्रकरणाची सविस्तर माहिती माहिती अधिकारांतर्गत मागविण्याची प्रक्रिया सुरू असून संबंधित ग्रामपंचायतींची माहिती संकलित करून संबंधित विभागाकडे लेखी तक्रार दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. याबाबत धनगर समाज कर्मचारी संघटनेचे माजी जिल्हाध्यक्ष डी. ए. धनगर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “शासनाचा स्पष्ट आदेश असतानाही कर्तबगार महिलांचा सन्मान करण्यास ग्रामपंचायती टाळाटाळ करत असतील, तर हा शासनाच्या आदेशाचा अवमान आहे. ग्रामपंचायतींमध्ये या निर्णयाची कडक अंमलबजावणी झाली पाहिजे. ज्या ग्रामपंचायतींनी कुचराई केली आहे, त्यांच्यावर प्रशासनाने कारवाई करावी,” अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या प्रकारामुळे शासनाच्या महिला सन्मान धोरणाची अंमलबजावणी नेमकी कितपत होत आहे, याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असून संबंधित प्रशासनाने याची दखल घेऊन दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.