सात्री ग्रामस्थांतर्फे जिल्हाधिकारी व पाटबंधारे अधिकाऱ्यांविरोधात अवमान याचिका दाखल

अमळनेर (प्रतिनिधी) उच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट मनाई आदेशाचे उल्लंघन करून पाटचारी बुजवून रस्ता तयार केल्याचा आरोप करीत सात्री (ता. अमळनेर) येथील नागरिकांनी जिल्हाधिकारी जळगाव व पाटबंधारे विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरोधात औरंगाबाद खंडपीठात अवमान याचिका दाखल केली आहे. तर दोन आठवड्यानंतर सदर याचिकेवर उच्च न्यायालयात प्राथमिक सुनावणी होणार आहे.

याबाबत अधिक माहिती अशी की, तालुक्यातील सात्री गावातील पाटचारीवरून रस्ता न करता पुनर्वसन करावे व पाटचारी बुजू नये, या मागणीसाठी गावातील रहिवासी मनोहर उत्तमराव पाटील, राजेंद्र भाऊराव पाटील व इतर नागरिकांनी उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका क्रमांक 2535/2024 दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती जोशी यांच्या खंडपीठाने प्रतिवादी अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावत दिनांक ७ मार्च २०२४ रोजी पाटचारी बुजवू नये, असा स्पष्ट मनाई आदेश पारित केला होता. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी वेळोवेळी जिल्हाधिकारी जळगाव, तापी पाटबंधारे महामंडळ, गिरणा पाटबंधारे विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आदी संबंधित विभागांना लेखी अर्ज व निवेदनाद्वारे उच्च न्यायालयाचा आदेश अवगत करून दिला होता. मात्र असे असतानाही संबंधित अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करत जेसीबीच्या सहाय्याने पाटचारी बुजवून त्या ठिकाणी रस्ता तयार करण्याचा घाट घातल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की सदर ठिकाणी रस्त्याची कोणतीही आवश्यकता नसताना जबरदस्तीने पाटबंधारे विभागाचा निधी खर्च करून गावासाठी रस्ता तयार केला जात आहे. जुने गाव येथे रस्त्याची गरज नसून, नवीन पुनर्वसित गावामध्ये केवळ प्लॉट ताब्यात देण्याची प्रक्रिया प्रलंबित आहे. मात्र राजकीय हस्तक्षेपामुळे संबंधित अधिकारी प्लॉट वाटपाबाबत कोणतीही कार्यवाही करीत नसून, गरज नसताना रस्त्याचे बांधकाम सुरू असल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे. पाटचारी बुजवून रस्ता बांधण्याची ही कारवाई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा थेट अवमान करणारी असल्याने, दोषी अधिकाऱ्यांविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या अवमान याचिकेत जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी जितेंद्र कुवर, मुख्य अभियंता पाटबंधारे विभाग राजेश मोरे, तहसीलदार रुपेश सुराणा, प्रांताधिकारी जितेंद्र अर्जुन मोहोळ, कार्यकारी अभियंता निम्न तापी प्रकल्प विभाग यशोदीप कडलग, कार्यकारी अभियंता गिरणा पाटबंधारे विभाग विनोद पाटील तसेच तत्कालीन मदत व पुनर्वसन मंत्री यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. ही अवमान याचिका ॲड. विनोद पाटील यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आली असून, दोन आठवड्यानंतर सदर याचिकेवर उच्च न्यायालयात प्राथमिक सुनावणी होणार आहे.