ब्रिटिशकालीन न्यायालयाच्या इमारतीचे जतन करा; पुरातत्त्व विभागाचे नगरपरिषदेला पत्र

अमळनेर (प्रतिनिधी) शहरातील ऐतिहासिक वारसा असलेल्या ब्रिटिशकालीन न्यायालयाच्या इमारतीचे तातडीने जतन व संवर्धन करावे, तसेच नगरपरिषद स्तरावर हेरिटेज समिती स्थापन करण्यासाठी कार्यवाही करावी, अशा सूचना पुरातत्त्व विभागाचे सहाय्यक संचालक अमोल गोटे यांनी अमळनेर नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे दिल्या आहेत.

पत्रानुसार, १५ ऑगस्ट १९४२ रोजी अमळनेरमध्ये स्वातंत्र्य चळवळीच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वे स्थानक, टपाल कार्यालय, न्यायालय आणि इतर शासकीय इमारती जाळण्यात आल्या होत्या. त्या काळातील देशातील सर्वात मोठ्या जळीतकांडांपैकी ही एक घटना मानली जाते. या घटनेनंतर अमळनेरवर दीड लाख रुपयांचा दंडही आकारण्यात आला होता. त्या ऐतिहासिक घटनेची साक्ष देणारे ब्रिटिशकालीन न्यायालयाचे अवशेष आजही अस्तित्वात आहेत. खान्देश इतिहास परिषद आणि इतिहासाचार्य वि. का. राजवाडे संशोधन मंडळ, धुळे यांनी या इमारतीच्या दुरवस्थेबाबत पुरातत्त्व विभागाकडे पत्र पाठवून लक्ष वेधले होते. खान्देश इतिहास परिषदेचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. संजय पाटील आणि सचिव प्रा. डॉ. विलास पाटील यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, ही ऐतिहासिक इमारत सध्या खाजगी मालमत्ता म्हणून वापरली जात असून तेथे गुरे बांधली जातात तसेच चारा साठवला जात आहे. त्यामुळे या ऐतिहासिक वास्तूचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. पत्रात पुढे म्हटले आहे की, ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीविरुद्ध अमळनेरकरांनी दिलेल्या लढ्याचे, देशप्रेमाचे, धैर्याचे आणि शौर्याचे हे न्यायालय प्रतीक आहे. ही इमारत राज्य संरक्षित स्मारकांच्या यादीत नसली तरी ती असंरक्षित ऐतिहासिक स्मारक आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या १९८२ च्या परिपत्रकानुसार केंद्र संरक्षित, राज्य संरक्षित तसेच असंरक्षित अशा कोणत्याही पुरातत्त्व स्मारकाची हानी होणार नाही, याची काळजी घेणे संबंधित स्थानिक प्रशासनाची जबाबदारी आहे. मात्र अमळनेरमध्ये या ऐतिहासिक वारशाच्या संवर्धनासाठी आवश्यक ती पावले उचलली गेली नसल्याचे दिसून येत असल्याचेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

युनिफाइड डेव्हलपमेंट कंट्रोल अँड प्रमोशन रेग्युलेशन्स (यूडीसीपीआर) अंतर्गत अशा ऐतिहासिक वास्तूंच्या संवर्धनासाठी महानगरपालिका, नगरपरिषद किंवा नगरपालिकेत हेरिटेज समिती स्थापन करणे अपेक्षित आहे. मात्र अमळनेर नगरपरिषदेत अद्याप अशी समिती अस्तित्वात नसल्याने ती तातडीने स्थापन करावी, तसेच शासनाच्या परिपत्रकानुसार या ऐतिहासिक इमारतीच्या जतन व संवर्धनासाठी आवश्यक कार्यवाही करून नामनिर्देशित वास्तुविशारदांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या कामासाठी नाशिक विभागाच्या पुरातत्त्व विभागाकडून आवश्यक तांत्रिक मार्गदर्शन करण्यात येईल, असेही सहाय्यक संचालक अमोल गोटे यांनी नगरपरिषदेला पाठविलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे. ऐतिहासिक वारसा जपण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा इतिहास अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहे.