बोरी पुलावरील अतिक्रमणावर पुन्हा हातोडा; पालिकेची कारवाई

अमळनेर (प्रतिनिधी) शहरातील बोरी नदी पुलावर पुन्हा वाढलेल्या हातगाड्या व टपऱ्यांच्या अतिक्रमणावर नगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने कारवाई करत पुलावरील अडथळे हटविले. या कारवाईमुळे वाहतुकीस दिलासा मिळाला असून बोरी पुलाने पुन्हा मोकळा श्वास घेतला आहे.

गेल्या अनेक दिवसांपासून बोरी नदी पुलावर किरकोळ विक्रेत्यांनी मोठ्या प्रमाणात हातगाड्या व टपऱ्या उभ्या करून व्यवसाय सुरू केला होता. पुलावर आणि रस्त्यावरच बाजार भरत असल्याने ग्राहकांची दुचाकी व चारचाकी वाहने रस्त्यात उभी राहत होती. परिणामी वाहतूक कोंडी, वाहनांची घर्षणे तसेच किरकोळ अपघातांच्या घटना वाढत होत्या.

यापूर्वीही पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने पुलावरील हातगाड्या हटविल्या होत्या. मात्र त्यानंतर सातत्याने कारवाई किंवा दंडात्मक कार्यवाही न झाल्याने विक्रेत्यांचे मनोबल वाढले आणि अतिक्रमण पुन्हा वाढले. त्यामुळे नागरिक व वाहनधारकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत होता.

मुख्याधिकारी गणेश शिंदे यांच्या निर्देशानुसार अतिक्रमण विभागाने पुन्हा मोहीम राबविली. यामध्ये राधेश्याम अग्रवाल, विशाल सपकाळे, अविनाश बिऱ्हाडे, चंदू बिऱ्हाडे, राज रामराजे आणि दर्शन बिऱ्हाडे यांनी सहभाग घेत पुलावरील सर्व टपऱ्या व हातगाड्या हटविल्या. दरम्यान, काही नगरसेवकांकडून अतिक्रमणावरील कारवाईत अडथळे निर्माण केले जात असल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे. हातगाड्यांवर कारवाई करू नये किंवा दंड आकारू नये, असा दबाव कर्मचाऱ्यांवर आणला जात असल्याने अतिक्रमणधारकांना प्रोत्साहन मिळत असल्याची चर्चा आहे. बोरी नदी पुलावरून राज्य मार्ग क्रमांक ६ आणि राज्य मार्ग क्रमांक १५ जात असल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागानेही या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज व्यक्त होत आहे. तसेच नदीवरील पूल असल्याने महसूल विभाग आणि वाहतुकीच्या दृष्टीने पोलीस प्रशासनानेही नियमित कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. याशिवाय धुळे रस्त्यावर अनधिकृत फलक, रस्त्यात उभ्या राहणाऱ्या हातगाड्या आणि टपऱ्यांमुळे अपघातांचा धोका वाढत असल्याचेही निदर्शनास येत आहे. महसूल कार्यालय, भूमिअभिलेख कार्यालय, न्यायालय परिसरासह विविध शासकीय कार्यालयांबाहेरही अतिक्रमण वाढल्याने नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शहरातील प्रमुख रस्ते आणि सार्वजनिक ठिकाणे अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी नगरपालिका, पोलीस, महसूल विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी संयुक्त मोहीम राबवून सातत्यपूर्ण कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.