८० ग्रामपंचायतींच्या आरक्षण सोडतीची रणधुमाळी; ११ व १२ जूनला विशेष ग्रामसभा, पोलिस बंदोबस्ताचे आदेश

अमळनेर तालुक्यात निवडणूक प्रक्रियेला वेग; तहसीलदारांकडून प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त

अमळनेर (प्रतिनिधी) राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार अमळनेर तालुक्यातील मुदत संपलेल्या व मुदत संपणाऱ्या एकूण ८० ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला असून तालुक्यात निवडणूकपूर्व हालचालींना वेग आला आहे. या पार्श्वभूमीवर ११ व १२ जून रोजी विशेष ग्रामसभांचे आयोजन करण्यात आले असून कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

तहसीलदार रूपेशकुमार सुराणा यांनी आरक्षण सोडत प्रक्रिया पारदर्शक व नियमानुसार पार पाडण्यासाठी विविध अधिकाऱ्यांची प्राधिकृत अधिकारी व सहाय्यक अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या २५ मे २०२६ रोजीच्या आदेशानुसार सन २०२४ ते २०२५ दरम्यान मुदत संपलेल्या १३ ग्रामपंचायती तसेच जानेवारी २०२४ ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या ६७ ग्रामपंचायती अशा एकूण ८० ग्रामपंचायतींसाठी सुधारित आरक्षण सोडत कार्यक्रम लागू करण्यात आला आहे.

तालुक्यातील मालपूर, धार, निसर्डी, रणाईचे, फाफोरे, हिंगोणे, अंचलवाडी, शिरूड, नांद्री, पातोंडा, दापोरी, सावखेडा, शाहापूर, तांदळी, एकतास, करणखेडे, पाडळसे, बोहरे, देवगाव, पिळोदे, गांधली, गडखांब, कुरेबर्डी, सोनखेडी, टाकरखेडे, ऐसले, कंसारी, पळासदळे, कुंडे, सारबेटे, रामेश्वर, चुनोने, एकरुखी, मुडीप, पिंगळवाडे, मेहेरगाव, सात्री, निमोरा, कलाली, गलवाडे, कळंच, पिंपरी, धानोरा, वासरे, पाडसे, लोण, खडके, आर्डी, तळवाडे, विपळे, अटाळे, मांडळ, जवखेडे यासह विविध ग्रामपंचायतींमध्ये विशेष ग्रामसभा होणार आहेत.

आरक्षण प्रस्तावांची तपासणी करून संबंधित अधिकाऱ्यांनी १२ जूनपर्यंत अंतिम अहवाल सादर करावेत, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच सर्व नियुक्त प्राधिकृत अधिकाऱ्यांची बैठक ८ जून रोजी पंचायत समिती सभागृहात पार पडली.

ग्रामपंचायत अधिकारी, ग्रामसेवक व ग्रामविस्तार अधिकाऱ्यांना विशेष ग्रामसभा वेळेत घेऊन आरक्षण सोडत प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शकतेने पार पाडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आरक्षण सोडतीदरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी अमळनेर व मारवड पोलिस ठाण्यांमार्फत आवश्यक पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात येणार आहे.

दरम्यान, संपूर्ण आरक्षण सोडत प्रक्रिया राज्य निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार पूर्ण करून त्याचा अहवाल, इतिवृत्त आणि मूळ कागदपत्रांच्या तीन प्रती तहसील कार्यालयात सादर करण्याच्या सूचना तहसीलदार रूपेशकुमार सुराणा यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या दृष्टीने आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया महत्त्वाची मानली जात असल्याने तालुक्यात राजकीय हालचालींनाही वेग आला आहे.