जैवविविधता समित्या कागदोपत्रीच; पर्यावरण संवर्धनाकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे दुर्लक्ष

पीपल्स बायोडायव्हर्सिटी रजिस्टर अपूर्ण; बैठका,  निधी आणि जनजागृती उपक्रम ठप्प

अमळनेर (प्रतिनिधी) महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळ, नागपूर यांच्या अखत्यारीतील २८ हजार ६४९ जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांपैकी अनेक ग्रामपंचायती, नगरपालिका आणि महानगरपालिकांमध्ये जैवविविधता अधिनियम २००२ च्या नियमांची उघडपणे पायमल्ली होत असल्याचे समोर आले आहे.

कायद्यानुसार प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये जैवविविधता व्यवस्थापन समिती स्थापन करणे बंधनकारक असताना अनेक ठिकाणी समित्याच अस्तित्वात नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे येत आहे. ज्या ठिकाणी समित्या स्थापन आहेत, त्या ठिकाणीही बैठका, नोंदी आणि संवर्धन उपक्रम पूर्णपणे ठप्प असल्याची चर्चा आहे. तालुक्यातील गावे, शहर किंवा परिसरातील वनस्पती, औषधी झाडे, स्थानिक बियाणे, पक्षी, प्राणी, जलस्रोत आणि पारंपरिक ज्ञान यांची माहिती असलेले ‘पीपल्स बायोडायव्हर्सिटी रजिस्टर’ तयार करून ते नियमित अद्ययावत ठेवणे आवश्यक आहे. मात्र अनेक ठिकाणी हे नोंदवही अपूर्ण, धूळ खात पडलेले किंवा अस्तित्वातच नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे. पर्यावरण संवर्धनासाठी शासनाकडून वारंवार सूचना, प्रशिक्षण तसेच पंधराव्या वित्त आयोगातून निधी उपलब्ध करूनही स्थानिक प्रशासनाकडून गंभीर दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमींनी केला आहे. गेल्या काही वर्षांत वाढती वृक्षतोड, जलप्रदूषण, नष्ट होत चाललेले तलाव, कमी होत चाललेल्या पक्षी व वनस्पतींच्या प्रजाती, प्लास्टिक कचऱ्याचा वाढता विळखा आणि बेकायदेशीर नैसर्गिक साधनसंपत्ती उपसा यामुळे पर्यावरणीय संकट अधिक गडद होत आहे. मात्र अशा गंभीर परिस्थितीतही अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्था जैवविविधता दिन साजरा करताना देखील दिसत नसल्याची खंत ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे तालुक्यात कोणतेही जनजागृती कार्यक्रम, वृक्षारोपण मोहिमा, ग्रामसभा किंवा पर्यावरण अभियान राबवले जात नसल्याचे सांगितले जात आहे. महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळाचे माजी वरिष्ठ अधिकारी व पर्यावरण अभ्यासकांच्या मते, “जैवविविधता व्यवस्थापन समिती आणि पीपल्स बायोडायव्हर्सिटी रजिस्टर या केवळ कागदी प्रक्रिया नसून गावातील नैसर्गिक संपत्तीचे अधिकृत दस्तऐवजीकरण आहे. भविष्यात औषधी वनस्पती, पारंपरिक बियाणे आणि स्थानिक ज्ञानावर हक्क सिद्ध करण्यासाठी या नोंदी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उदासीनतेमुळे जैवसंपत्तीचे मोठे नुकसान होण्याचा धोका वाढत आहे.”

तालुक्यात २०२०-२१ मध्ये ११९ ग्रामपंचायती आणि एका नगरपरिषदेत समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या. मात्र त्या केवळ कागदोपत्रीच असल्याचे बोलले जात आहे. पंचायत समिती आणि नगरपरिषद प्रशासनातील अनेक अधिकारी जैवविविधता अधिनियम २००२ बाबत अनभिज्ञ असल्याने आजपर्यंत सदस्यांना प्रशिक्षण देण्यात आलेले नाही. बैठकींचे इतिवृत्त नाही, जैवविविधता निधीचा वापर नाही आणि ग्रामसभांमध्ये पर्यावरण विषयांवर चर्चाही होत नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे स्थानिक जैवविविधता निधी, जैविक संसाधनांच्या वापरातून मिळणाऱ्या फायद्यांचे वाटप आणि विविध पर्यावरण योजनांमधून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीपासून अनेक गावे वंचित राहत असल्याचेही सांगितले जात आहे. दरम्यान, पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळ, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच नगरविकास विभागाने राज्यभर विशेष मोहीम राबवून जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांचे अस्तित्व, पीपल्स बायोडायव्हर्सिटी रजिस्टरची स्थिती आणि जैवविविधता निधीची तपासणी करावी, अशी मागणी केली आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर कारवाई करावी तसेच जबाबदार अधिकाऱ्यांची उत्तरदायित्व निश्चित करावे, अशी मागणीही जोर धरत आहे.

“पर्यावरण संवर्धन केवळ घोषणांपुरते मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष कृतीत दिसले पाहिजे. अन्यथा भविष्यातील पिढ्यांना नैसर्गिक संपत्तीपासून वंचित राहण्याची वेळ येईल,” अशी तीव्र प्रतिक्रिया नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमींमधून व्यक्त होत आहे.

जैवविविधता व्यवस्थापन समिती स्थापन करणे बंधनकारक

“जैवविविधता अधिनियम २००२ नुसार कलम ४१ अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायत तसेच शहरी भागातील नगरपंचायत, नगरपालिका आणि महानगरपालिका स्तरावर जैवविविधता व्यवस्थापन समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. या समित्यांमार्फत जैवविविधतेचे संवर्धन, शाश्वत वापर आणि दस्तऐवजीकरण केले जाते. अधिवासांचे संरक्षण, स्थानिक वाण, पाळीव प्राणी, जलाशयांतील सजीव तसेच पारंपरिक ज्ञानाची नोंद ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यामुळे जैवसंपत्तीचे संवर्धन, जैविक संसाधनांचा शाश्वत उपयोग आणि त्यापासून मिळणाऱ्या फायद्यांमध्ये स्थानिकांना योग्य हिस्सा मिळण्याचे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकते.”

– रूपाली सावंत, विभागीय वन अधिकारी महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळ नागपूर