एमआरपी दरातील कथित फसवणुकीविरोधात ग्राहक पंचायतीचे आंदोलन

अमळनेर (प्रतिनिधी)  ग्राहकांची एमआरपी दरातून होत असलेली कथित फसवणूक थांबवण्यासाठी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या वतीने देशभर आंदोलन सुरू करण्यात आले असून, त्याअंतर्गत जळगाव येथे प्रभारी अप्पर जिल्हाधिकारी तथा निवासी उपजिल्हाधिकारी वैशाली चव्हाण यांना निवेदन देण्यात आले.

निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने वस्तूंवरील कमाल किरकोळ किंमत अर्थात एमआरपी निश्चित करण्यासाठी कठोर व वैज्ञानिक धोरण लागू करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत अनेक कंपन्या ३०० ते ४०० पट अधिक एमआरपी छापत असल्याचा आरोप ग्राहक पंचायतीने केला. तसेच “५० टक्के सूट”, “एकावर एक मोफत” यांसारख्या ऑफर्सद्वारे ग्राहकांची दिशाभूल होत असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. प्रत्येक उत्पादनावर उत्पादन खर्च छापणे बंधनकारक करावे तसेच त्यावर केवळ २० ते ३० टक्के नफा मर्यादित ठेवावा, अशी मागणी संघटनेने केली. यासाठी संसदेत कठोर कायदा मंजूर करून स्वतंत्र नियंत्रण प्राधिकरण स्थापन करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. हे निवेदन पंतप्रधान, केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्री तसेच केंद्रीय वित्त व वाणिज्य मंत्र्यांना अग्रेषित करण्यात आले आहे. यावेळी प्रांत सचिव डॉ. अनिल देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाध्यक्ष ॲड. सुभाष तायडे, सतीश देशमुख, दिनेश तायडे, जगन्नाथ तळेले, ॲड. शिरीन अमेरिवाला व मनोज भांडारकर उपस्थित होते. शिष्टमंडळाने जळगाव तालुका तहसील कार्यालयातही निवेदन सादर केले.