खते-बियाणे विक्रेत्यांचा बेमुदत संप; अमळनेर तालुक्यात कृषी सेवा केंद्रे बंद, शेतकरी चिंतेत

अमळनेर (प्रतिनिधी) महाराष्ट्र फर्टीलायझर्स, पेस्टीसाईड्स, सीड्स डीलर्स असोसिएशन (माफदा) यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र व राज्य शासनाच्या नव्या धोरणांचा तसेच प्रलंबित मागण्यांच्या निषेधार्थ जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर तालुक्यासह राज्यभरातील कृषी सेवा केंद्रे २७ एप्रिलपासून बेमुदत संपावर गेली आहेत. या संपामुळे अधिकृत कृषी निविष्ठा दुकाने बंद राहिल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

शासनाने नव्याने काढलेल्या आदेशानुसार (जीआर) २३ स्तरांवरील अधिकाऱ्यांना ‘गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक’ म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. या निर्णयाला विक्रेत्यांचा तीव्र विरोध असून, एका बॅचमधील एखादे पाकीट निकृष्ट आढळल्यास संपूर्ण परवाना रद्द करण्याच्या तरतुदीमुळे विक्रेत्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. तसेच खत कंपन्यांकडून अनुदानित खतांसोबत बिगर-अनुदानित खते विक्री करण्यासाठी होत असलेल्या दबावाचाही (लिंकिंग) विक्रेत्यांनी निषेध केला आहे. एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस खरीप हंगामाच्या तयारीसाठी शेतकरी बियाणे व खतांची साठवणूक करतात. मात्र, या संपामुळे शेतकऱ्यांचे नियोजन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. सध्या उन्हाळी भुईमूग व भाजीपाला पिके बहरात असताना कीटकनाशके उपलब्ध न झाल्यास उत्पादनात घट होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. अधिकृत दुकाने बंद असल्याने खते व औषधांचा काळाबाजार होण्याची शक्यता देखील वर्तवली जात आहे.दरम्यान, शासनाने मागण्या मान्य न केल्यास ‘पॉस’ मशीन जमा करण्याचा इशारा माफदाने दिला आहे. “शासनाने तात्काळ तोडगा काढला नाही तर पेरण्या खोळंबतील,” अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया शेतकरी वर्गातून उमटत आहे.

प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष

खते, बियाणे व कीटकनाशके विक्री करणाऱ्या दुकानदारांनी एकमुखाने या आंदोलनात सहभाग घेतला असून, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्यामुळे हा कठोर निर्णय घेण्यात आल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष योगेश पवार यांनी स्पष्ट केले. हा लढा केवळ विक्रेत्यांसाठी नसून भविष्यात शेतकऱ्यांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.