पदाचा गैरवापर आणि प्रशासनाची ढिलाईमुळे अमळनेर नगरपरिषद वादाच्या भोवऱ्यात !

पाणीपुरवठा गैरप्रकार आणि जनरल मीटिंग नियमभंग प्रकरणी जिल्हा प्रशासनाने दिले चौकशीचे आदेश

अमळनेर (प्रतिनिधी) येथील नगर परिषदेतील गैरप्रकार आणि नियमभंगाच्या गंभीर आरोपांमुळे प्रशासनाची प्रतिमा धुळीस मिळाली असून, या दुहेरी वादाची जिल्हा प्रशासनाने अत्यंत गांभीर्याने दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले आहेत. पाणीपुरवठा व्यवस्थेतील अनियमितता आणि जनरल मीटिंग प्रक्रियेतील नियमभंगामुळे नगरपरिषदेच्या कारभारावर तीव्र संशयाचे सावट निर्माण झाले आहे.

याबाबत अधिक माहिती अशी की, पाणीपुरवठा सभापती कैलास नामदेव पाटील यांनी त्यांच्या मूळ गावी गांधली येथे तापी नदीवरील मुख्य पाईपलाईनवरून अंदाजे १ इंच व्यासाची स्वतंत्र पाईपलाईन जोडल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संबंधित जोडणी शेतासाठी करण्यात आल्याचे सांगितले जात असून, यासंदर्भात नगरसेवक व नगरसेविकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार सादर केली आहे. या निवेदनावेळी आमदार अनिल भाईदास पाटील स्वतः व विक्रांत पाटील, मुक्तार खाटीक, विजय राजपूत एल. टी. पाटील, उपस्थित होते. नगरसेविका जयश्री पाटील, स्वप्ना पाटील, शोभाबाई गढरे, योगिता कापडणे, विजय पाटील, सचिन पाटील, कविता राजपूत, देवेंद्र कांबळे, अफसाना खाटीक, जुबेदाबी नसिरुद्दीन, प्रवीण पाटील, नंदा संदानशिव, सचिन कासार, भरतकुमार ललवाणी आदींच्या सह्या निवेदनावर असल्याची माहिती आहे.

तक्रारीनुसार, संबंधित कृती ही सार्वजनिक संपत्तीचा खाजगी वापर, पदाचा गैरवापर व नियमांचे उल्लंघन असल्याचे नमूद करण्यात आले असून, या प्रकरणात महाराष्ट्र नगर परिषद अधिनियम 1965 अंतर्गत अपात्र व फौजदारी कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.

दरम्यान, नगरपरिषदेच्या जनरल मीटिंग प्रक्रियेबाबतही अनियमितता समोर आली आहे. नियमानुसार, सभेनंतर ७ दिवसांच्या आत कार्यवृत्त तयार करून ते अधिकृत संकेतस्थळावर अपलोड करणे व कार्यालयाबाहेर प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. तसेच ३१ दिवसांच्या आत पुढील सभा घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, या नियमांचे पालन न झाल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. या पार्श्वभूमीवर जळगाव जिल्हा प्रशासन अंतर्गत डीपीओ कार्यालयाकडून संबंधित अधिकाऱ्यांना ७ दिवसांच्या आत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी दिली आहे. तसेच पाणीपुरवठा प्रकरणात स्वतंत्र चौकशी केली जाणार असल्याचे आश्वासन जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहे. या घडामोडींमुळे नगरपरिषदेच्या कामकाजातील पारदर्शकता आणि नियमपालनाबाबत प्रश्न उपस्थित होत असून, पुढील कारवाईकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.