‘स्वाधार संघ’ व नॅशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्सतर्फे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयाचे अमळनेरमध्ये केले स्वागत

स्वेच्छेने वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिलांच्या सन्मान, हक्क आणि संरक्षणाला न्यायालयाची मान्यता

अमळनेर (प्रतिनिधी) सर्वोच्च न्यायालयाने २९ मे २०२६ रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाचे अमळनेर येथील गांधलीपुरा भागातील वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिलांनी स्वागत केले आहे. “आता तरी आम्हाला माणूस म्हणून सन्मानाची वागणूक मिळेल,” अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. ‘स्वाधार संघ’ अमळनेर तसेच नॅशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स (एनएनएसडब्ल्यू) महाराष्ट्र अध्यायाने या निर्णयाचे स्वागत करत हा निकाल लाखो लैंगिक कामगारांच्या सन्मान, हक्क आणि सामाजिक समावेशासाठी महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे म्हटले आहे.

‘प्रज्वला विरुद्ध भारत सरकार आणि इतर’ या प्रकरणात न्यायमूर्ती पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांनी दिलेल्या निर्णयात प्रौढ व्यक्तीने स्वेच्छेने केलेले लैंगिक काम आणि मानवी तस्करीद्वारे होणारे लैंगिक शोषण यामध्ये स्पष्ट फरक करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. अनैतिक मानवी व्यापार प्रतिबंधक कायदा १९५६ (आयटीपीए) लागू करताना हा फरक लक्षात घेतला गेला पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

नॅशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स हे भारतातील नऊ राज्यांमधील एक लाखाहून अधिक महिला, तृतीयपंथी आणि पुरुष लैंगिक कामगारांचे प्रतिनिधित्व करणारे जाळे आहे. महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, पुणे, नागपूर, अमळनेर, चोपडा आणि नाशिक आदी भागांमध्ये गेल्या काही वर्षांत पोलिसांच्या कारवायांमुळे स्वेच्छेने व्यवसाय करणाऱ्या महिलांना ताब्यात घेऊन सुधारगृहात पाठवण्याच्या घटना वाढल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.

न्यायालयाने भारतात वेश्याव्यवसाय अस्तित्वात असल्याचे वास्तव नाकारून चालणार नाही, असे स्पष्ट करत सध्याचे कायदे वास्तवाशी सुसंगत नसल्याची टिप्पणी केली. त्यामुळे कायदा आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यांच्यात मोठी दरी निर्माण झाली असून विद्यमान कायद्यांचा गंभीर पुनर्विचार होणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. स्वेच्छेने लैंगिक काम करणाऱ्या प्रौढ व्यक्तींना कायदेशीर हक्क आणि संरक्षण मिळाले पाहिजे, असे सांगताना न्यायालयाने कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांच्या भूमिकेवरही भाष्य केले. अनेकदा पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोनामुळे लैंगिक कामगारांना भेदभाव आणि अपमानास्पद वागणूक सहन करावी लागते, असे न्यायालयाने नमूद केले.

आयटीपीए अंतर्गत छापे आणि तथाकथित “सुटका कारवाया” करताना स्वेच्छेने व्यवसाय करणाऱ्या प्रौढ व्यक्तींना त्रास होऊ नये यासाठी प्राथमिक चौकशी आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच दंडाधिकाऱ्यांनी संबंधित व्यक्ती स्वेच्छेने व्यवसाय करत आहे का, तसेच तिला संरक्षणगृहात राहण्याची इच्छा आहे का, याची खातरजमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

समाजातील नैतिक पूर्वग्रह आणि कलंक यामुळे लैंगिक कामगारांना सन्मान व न्यायापासून वंचित ठेवले जाते, असे नमूद करत न्यायालयाने हक्क-केंद्रित दृष्टिकोन स्वीकारण्याची गरज व्यक्त केली. स्वेच्छेने लैंगिक काम करणाऱ्या प्रौढ व्यक्तींना पूर्ण हक्क असलेले नागरिक म्हणून मान्यता देणे, त्यांना प्रभावी कायदेशीर संरक्षण उपलब्ध करून देणे आणि वेश्याव्यवसाय व मानवी तस्करी यांची सरमिसळ थांबवणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. नॅशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्सने सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत करत हा आदेश मानवी हक्क, सन्मान आणि सामाजिक न्यायाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचे म्हटले आहे.