घनकचरा ठेकेदाराविरोधात कामगार आक्रमक; ईपीएफ थकबाकी प्रकरणी काळ्या यादीची व गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

अमळनेर (प्रतिनिधी) नगरपरिषदेसोबत केलेल्या करारनाम्याचा भंग करून मागील चार वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) जमा न करणाऱ्या घनकचरा व्यवस्थापन ठेकेदाराविरोधात कडक कारवाईची मागणी जोर धरू लागली आहे. संबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकून फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत तसेच कामगारांची थकित ईपीएफ रक्कम व्याजासह देण्यात यावी, अशी मागणी कामगारांनी भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त, जिल्हाधिकारी व सहाय्यक आयुक्त यांच्याकडे केली आहे.

कामगारांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सन २०२२ पासून पालिकेने एकाच ठेकेदाराला वारंवार मुदतवाढ देत घनकचरा व्यवस्थापनाचे काम दिले आहे. मात्र करारनाम्यानुसार आवश्यक संरक्षण साहित्य जसे की हॅन्ड ग्लोज, मास्क, रेनकोट, गणवेश आदी कामगारांना देण्यात आलेले नाही. तसेच ईपीएफ संदर्भातील जबाबदाऱ्यांचेही पालन करण्यात आले नाही. कंत्राटी कामगारांनी याबाबत मुख्याधिकारी व आरोग्य निरीक्षकांकडे तक्रारी केल्यानंतर संयुक्त बैठक झाली होती. मात्र ठेकेदाराने वेळकाढू धोरण अवलंबल्याचा आरोप कामगारांनी केला आहे. पालिकेकडूनही अद्याप ठोस कारवाई न झाल्याने कामगारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय, नगरपालिका शाखा (जळगाव) सहाय्यक आयुक्त तसेच भविष्य निर्वाह निधी विभागाकडे धाव घेतली आहे.

कामगारांच्या मते, ठेकेदाराने कंत्राटी कामगार नियमन व निर्मूलन अधिनियम १९७० च्या कलम २१ तसेच कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी व विविध तरतुदी कायदा १९५२ चा भंग केला आहे. २०२२ ते २०२६ या कालावधीत सुमारे ६० कामगारांची ईपीएफ खाती उघडण्यात आलेली नाहीत. आणि त्यांच्या खात्यावर निधी जमा करण्यात आलेला नाही. वेतन नोंदीही अपूर्ण व अनियमित पद्धतीने ठेवण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

त्यामुळे ठेकेदाराच्या प्रलंबित देयकातून व सुरक्षा ठेव रकमेतून चार वर्षांची ईपीएफ थकबाकी व त्यावरील व्याज कामगारांच्या खात्यात जमा करण्यात यावे, तसेच संबंधित ठेकेदारावर फौजदारी कारवाई करून त्याला काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणी योगेश चव्हाण, जगदीश संदानशीव, शंकर मोरे, राजेश धाप, गोकुळ मोरे, राहुल नगराळे, राहुल बिऱ्हाडे, बबलू बिऱ्हाडे, फिरोज खाटीक, पवन बिऱ्हाडे, प्रवीण बैसाणे, योगेश सैंदाणे आदी कामगारांनी केली आहे.

आयुक्तांनी घेतली दखल

दरम्यान, प्रकरणाची दखल घेत भविष्य निर्वाह निधी आयुक्तांनी पालिकेला पत्र व स्मरणपत्र देऊन योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच नगरसेवक नावेद शेख यांनी कामगारांना पीएफ मिळेपर्यंत ठेकेदाराला कोणतेही बिल किंवा अनामत रक्कम अदा करू नये, असे निर्देश दिले आहेत.